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अवैध कब्जा और खोदाई : खरड़ में वन भूमि पर चार पर मामला दर्ज
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खरड़। खरड़ क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। बिना अनुमति जमीन की खोदाई कर उसकी प्राकृतिक स्थिति से छेड़छाड़ की गई। खरड़ थाना पुलिस ने वन विभाग की शिकायत पर चार व्यक्तियों और एक जेसीबी मशीन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
विभाग ने इस कार्रवाई को वन भूमि पर गैर-वन गतिविधि बताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वन विभाग ने 15 अक्तूबर 2026 को खरड़ पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में खरड़-रोड़ा सड़क के पास गांव रोड़ा में वन विभाग की जमीन पर खुदाई का जिक्र था। जेसीबी मशीन की मदद से समतलीकरण का काम किया जा रहा था। एफआईआर में कुलविंदर सिंह, जरनैल सिंह, दरबारा सिंह और गुरविंदर सिंह के नाम दर्ज हैं। विभाग को सूचना मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई की मांग की गई थी। वन विभाग का आरोप है कि यह कार्रवाई बिना किसी विभागीय अनुमति के हुई। इससे सरकारी जमीन के इस्तेमाल का स्वरूप बदलने की कोशिश की गई।
विभाग के आरोप
जेसीबी मशीन का भी उल्लेख किया गया है। विभाग ने आरोप लगाया कि जेसीबी से जमीन की खुदाई कर वन विभाग की जमीन को नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया। वन विभाग ने अपनी शिकायत में कहा कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ऐसी गतिविधियां कानून का उल्लंघन हैं। विभाग ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
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दर्ज की गई धाराएं और जांच
इस शिकायत के आधार पर खरड़ थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धाराएं 2(II) व 3ए शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 132, 221 और 329 भी लगाई गई हैं। पुलिस इस मामले में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।
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विभाग ने इस कार्रवाई को वन भूमि पर गैर-वन गतिविधि बताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वन विभाग ने 15 अक्तूबर 2026 को खरड़ पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में खरड़-रोड़ा सड़क के पास गांव रोड़ा में वन विभाग की जमीन पर खुदाई का जिक्र था। जेसीबी मशीन की मदद से समतलीकरण का काम किया जा रहा था। एफआईआर में कुलविंदर सिंह, जरनैल सिंह, दरबारा सिंह और गुरविंदर सिंह के नाम दर्ज हैं। विभाग को सूचना मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई की मांग की गई थी। वन विभाग का आरोप है कि यह कार्रवाई बिना किसी विभागीय अनुमति के हुई। इससे सरकारी जमीन के इस्तेमाल का स्वरूप बदलने की कोशिश की गई।
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विभाग के आरोप
जेसीबी मशीन का भी उल्लेख किया गया है। विभाग ने आरोप लगाया कि जेसीबी से जमीन की खुदाई कर वन विभाग की जमीन को नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया। वन विभाग ने अपनी शिकायत में कहा कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ऐसी गतिविधियां कानून का उल्लंघन हैं। विभाग ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
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दर्ज की गई धाराएं और जांच
इस शिकायत के आधार पर खरड़ थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धाराएं 2(II) व 3ए शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 132, 221 और 329 भी लगाई गई हैं। पुलिस इस मामले में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।