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Mohali News: बिना नोटिस दिए छोड़ा काम, पूर्व कर्मचारी को 30 हजार हर्जाना भरने के आदेश
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अदालत ने रोजगार समझौते का उल्लंघन करने पर एक पूर्व कर्मचारी के संदर्भ में जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। अदालत ने रोजगार समझौते का उल्लंघन करने पर एक पूर्व कर्मचारी को 30 हजार रुपये का सांकेतिक हर्जाना देने का आदेश दिया है। पूर्व कर्मचारी साहिल सेजवाल को यह राशि एक आईटी और लॉजिस्टिक्स कंपनी को चुकानी होगी। अदालत ने 7 मार्च 2025 से 9 फीसदी और उसके बाद 6 फीसदी सालाना ब्याज भी देने का निर्देश दिया है। कंपनी ने साहिल सेजवाल को 21 नवंबर 2024 को फ्रेट ब्रोकर (ऑपरेशंस) के पद पर नियुक्त किया था। कंपनी का आरोप था कि सेजवाल ने नौकरी के दौरान ही एक प्रतिस्पर्धी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने रोजगार समझौते में तय 60 दिन का नोटिस पीरियड पूरा किए बिना 7 मार्च 2025 को इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने शर्तों के उल्लंघन और नुकसान की भरपाई के लिए अदालत में याचिका दायर की। समन के बावजूद साहिल सेजवाल पेश नहीं हुए। इसके बाद 17 अक्तूबर 2025 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई शुरू हुई। कंपनी ने अपने दावे के समर्थन में रोजगार समझौता, कानूनी नोटिस, सीसीटीवी फुटेज और हलफनामे पेश किए। एक गवाह ने अदालत में बताया कि कर्मचारी ने दो जगह नौकरी करने की बात स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी थी। कंपनी ने आरोप लगाया था कि पूर्व कर्मचारी ने अन्य कर्मचारियों, बैंक और संबंधित कंपनियों को मानहानिकारक ईमेल भेजे थे। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। हालांकि, अदालत ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि कंपनी यह साबित नहीं कर पाई कि ईमेल साहिल सेजवाल ने ही भेजे थे और न ही ठोस नुकसान का प्रमाण दिया गया।
हर्जाने की मांग आंशिक रूप से स्वीकार
अदालत ने कंपनी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया। रोजगार समझौते के उल्लंघन और बिना नोटिस नौकरी छोड़ने के मामले में हर्जाना देने का आदेश दिया गया। साहिल सेजवाल को 30 हजार रुपये का सांकेतिक हर्जाना देना होगा। इसके अलावा, 7 मार्च 2025 से फैसले तक 9 फीसदी और उसके बाद भुगतान होने तक 6 फीसदी सालाना ब्याज भी अदा करना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। अदालत ने रोजगार समझौते का उल्लंघन करने पर एक पूर्व कर्मचारी को 30 हजार रुपये का सांकेतिक हर्जाना देने का आदेश दिया है। पूर्व कर्मचारी साहिल सेजवाल को यह राशि एक आईटी और लॉजिस्टिक्स कंपनी को चुकानी होगी। अदालत ने 7 मार्च 2025 से 9 फीसदी और उसके बाद 6 फीसदी सालाना ब्याज भी देने का निर्देश दिया है। कंपनी ने साहिल सेजवाल को 21 नवंबर 2024 को फ्रेट ब्रोकर (ऑपरेशंस) के पद पर नियुक्त किया था। कंपनी का आरोप था कि सेजवाल ने नौकरी के दौरान ही एक प्रतिस्पर्धी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने रोजगार समझौते में तय 60 दिन का नोटिस पीरियड पूरा किए बिना 7 मार्च 2025 को इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने शर्तों के उल्लंघन और नुकसान की भरपाई के लिए अदालत में याचिका दायर की। समन के बावजूद साहिल सेजवाल पेश नहीं हुए। इसके बाद 17 अक्तूबर 2025 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई शुरू हुई। कंपनी ने अपने दावे के समर्थन में रोजगार समझौता, कानूनी नोटिस, सीसीटीवी फुटेज और हलफनामे पेश किए। एक गवाह ने अदालत में बताया कि कर्मचारी ने दो जगह नौकरी करने की बात स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी थी। कंपनी ने आरोप लगाया था कि पूर्व कर्मचारी ने अन्य कर्मचारियों, बैंक और संबंधित कंपनियों को मानहानिकारक ईमेल भेजे थे। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। हालांकि, अदालत ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि कंपनी यह साबित नहीं कर पाई कि ईमेल साहिल सेजवाल ने ही भेजे थे और न ही ठोस नुकसान का प्रमाण दिया गया।
हर्जाने की मांग आंशिक रूप से स्वीकार
अदालत ने कंपनी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया। रोजगार समझौते के उल्लंघन और बिना नोटिस नौकरी छोड़ने के मामले में हर्जाना देने का आदेश दिया गया। साहिल सेजवाल को 30 हजार रुपये का सांकेतिक हर्जाना देना होगा। इसके अलावा, 7 मार्च 2025 से फैसले तक 9 फीसदी और उसके बाद भुगतान होने तक 6 फीसदी सालाना ब्याज भी अदा करना होगा।
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