डीसी दफ्तर के मुलाजिमों ने जलाई अधिसूचना की कॉपी

इस मौके पर ओम प्रकाश ने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों का संविधानिक अधिकार छीन रही है जिसे कभी भी मुलाजिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब की कैप्टन सरकार मुलाजिम विरोधी है जिसने मुलाजिमों पर 200 रुपये महीना पेशेवर कर लगाया गया है। वहीं अब मुलाजिमों को मोबाइल भत्ता भी बंद करने की तैयारी की गई है।
इस मौके पर यूनियन के जिला प्रधान अशोक कुमार ने कहा कि पंजाब के कार्मिक विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि यदि मुलाजिम हड़ताल पर जाएंगे तो उनका वेेतन काटा जाएगा। इसके विरोध में सोमवार को पूरे पंजाब में प्रदर्शन किए गए। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि यदि मुलाजिम को कोई परेशानी आएगी तो इसका विरोध उनका संविधानिक हक है। पंजाब सरकार उनके संविधानिक हक छीन नहीं सकती। मुलाजिम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। इस मौके पर मनीष बंसल, विजय प्रभारक, गुरशरण सिंह, रमनजीत कौर, सोनिका मेहता, हरजीत कौर, यादविंदर कौर समेत कई मुलाजिम हाजिर थे।