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Mohali News: अवैध माइनिंग पर शिकंजा, सात टीमें गठित

Tue, 05 May 2026 02:31 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2026 02:31 AM IST
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Crackdown on illegal mining, seven teams formed
खरड़। खरड़ पुलिस ने गांव सहौड़ा में प्लॉट बेचकर हिमाचल प्रदेश निवासियों से 15 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर हेमराज और स्वर्णजीत सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता और खरीदारों के वकील नितिन वर्मा ने बताया कि आरोपियों हेमराज और स्वर्णजीत ने वर्ष 2021 में जमीन मालिकों के साथ समझौता कर गांव सहौड़ा खरड़ में जमीन के एक बड़े हिस्से पर प्लॉट काटे। जमीन का कब्जा मिलने के बाद वर्ष 2021 से 2024 के बीच इन प्लॉटों को 100 से अधिक खरीदारों को बेच दिया गया। कुछ खरीदारों के नाम रजिस्ट्री करवाई गई, जबकि बाकी प्लॉट पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बेचे गए। वर्ष 2024 में जब कुछ खरीदारों ने अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू किया, तो सुरजीत सिंह नामक व्यक्ति ने खुद को जमीन का मालिक बताकर निर्माण रुकवा दिया। इसके बाद खरीदारों ने प्रॉपर्टी डीलरों हेमराज और स्वर्णजीत से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस संबंध में मार्च 2025 में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद खरीदारों ने हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने राज्य से जवाब तलब किया। एसएचओ सदर खरड़ गुरप्रीत सिंह का कहना है कि हेमराज और स्वर्णजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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क्या था मामला

यह मामला गांव सहोड़ा की करीब 32 बीघा जमीन से जुड़ा है। शिकायतकर्ताओं में शामिल हिमाचल निवासी सरोज कुमारी ने आरोप लगाया कि हेमराज वर्मा और उसके पार्टनर स्वर्णजीत सिंह ने साझी जमीन को कॉलोनी के रूप में विकसित कर बिना किसी सरकारी अनुमति के प्लॉट काटकर बेच दिए। आरोप है कि आरोपियों ने जमीन के सौदे के दौरान करीब 81 लाख रुपये बतौर बयाना लिए और रजिस्ट्री की तारीख 31 दिसंबर 2022 तय की गई थी। बताया जा रहा है कि कुछ हिस्सेदारों से रजिस्ट्री करवा ली गई, लेकिन मुख्य हिस्सेदार सुरजीत सिंह से पूरी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। इसी बीच सुरजीत सिंह ने अदालत से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। इसके चलते प्लॉट खरीदने वालों को मकान निर्माण, नक्शा पास कराने और खरीद-फरोख्त में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
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मामले को लेकर कई पीड़ितों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद एसएसपी मोहाली ने मामले की जांच एसपी (देहात) को सौंपी। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि आरोपियों ने बिना कॉलोनी को रजिस्टर करवाए और बिना आवश्यक सरकारी फीस जमा किए प्लॉट बेचकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की।
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