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सिटी बस सर्विस : सेक्टर-65ए के 5.71 एकड़ में बनेगा बस डिपो, पीडब्ल्यूडी को साइट प्लान-सर्वे शीट का इंतजार
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मोहाली। जल्द ही शहर के निवासियों को सिटी बस सर्विस का तोहफा मिलने वाला है। प्रशासन ने लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म करने की तैयारी कर ली है। पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत शहर में सिटी बस सर्विस शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी है। इस संबंध में 29 जनवरी 2026 को कमिश्नर नगर निगम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की ओर से 17 मार्च को नगर निगम को पत्र जारी किया है। इसके अनुसार सेक्टर-65ए में लगभग 5.71 एकड़ जमीन अस्थायी रूप से बस डिपो के लिए चिन्हित किया गया है, जो गमाडा ने उपलब्ध करवाई है।
अभी तक संबंधित विभाग को साइट प्लान और सर्वे शीट उपलब्ध नहीं हो सकी है। इससे प्रोजेक्ट की आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने संबंधित एजेंसियों से जल्द से जल्द साइट प्लान और प्रस्तावित डिपो में बसों की क्षमता की जानकारी उपलब्ध करवाने की बात कही है, ताकि मुख्य आर्किटेक्ट से डिजाइन तैयार करवाकर इस प्रोजेक्ट का लागत अनुमान तैयार किया जा सके। अगर यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतरता है, तो मोहाली शहर के लिए यह एक बड़ा बदलाव साबित होगा। सिटी बस सर्विस शुरू होने से ट्रैफिक दबाव कम होगा, लोगों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी और शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। संवाद
सिटी बस सर्विस का मुद्दा बार-बार उठा, अब दिख रही असर
मोहाली में सिटी बस सर्विस शुरू करने की मांग को लंबे समय से उठाया जाता रहा है। इस मुद्दे को अखबार ने भी कई बार प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसी कारण अब प्रशासन हरकत में आया है। हाल ही में बस डिपो के लिए जमीन चिन्हित करने और प्रक्रिया शुरू होने से उम्मीद जगी है कि शहरवासियों को जल्द सिटी बस सर्विस की सुविधा मिल सकती है। गत वर्ष 27 अप्रैल को अखबार में पीएम ई-सेवा योजना के तहत बस सेवा शुरू करने की खबर प्रकाशित की जा चुकी है।
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कई रूटों पर चलेंगी 100 बसें, 15 मिनट की होगी फ्रीक्वेंसी
प्रशासन ने सिटी बस सेवा के लिए गत वर्ष करीब आठ रूट तैयार किए थे, जिन पर लगभग पीएमआईडीसी द्वारा 100 बसें संचालित की जानी है। इन रूटों की दूरी 17 से 32 किलोमीटर तक होगी और प्रत्येक रूट पर हर 15 मिनट में एक बस उपलब्ध होगी। शहर की सड़कों पर प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने के उद्देश्य से इस सिटी बस सेवा में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए पिछले वर्ष एक सर्वे भी करवाया गया था। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
विभाग की तरफ से नगर निगम को बस डिपो बनाने के लिए साइट प्लान भेजने को कहा गया है। जैसे ही प्लान आएगा उस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। - खुशवंतबीर सिंह, एसडीओ, लोक निर्माण विभाग
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अभी तक संबंधित विभाग को साइट प्लान और सर्वे शीट उपलब्ध नहीं हो सकी है। इससे प्रोजेक्ट की आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने संबंधित एजेंसियों से जल्द से जल्द साइट प्लान और प्रस्तावित डिपो में बसों की क्षमता की जानकारी उपलब्ध करवाने की बात कही है, ताकि मुख्य आर्किटेक्ट से डिजाइन तैयार करवाकर इस प्रोजेक्ट का लागत अनुमान तैयार किया जा सके। अगर यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतरता है, तो मोहाली शहर के लिए यह एक बड़ा बदलाव साबित होगा। सिटी बस सर्विस शुरू होने से ट्रैफिक दबाव कम होगा, लोगों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी और शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। संवाद
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सिटी बस सर्विस का मुद्दा बार-बार उठा, अब दिख रही असर
मोहाली में सिटी बस सर्विस शुरू करने की मांग को लंबे समय से उठाया जाता रहा है। इस मुद्दे को अखबार ने भी कई बार प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसी कारण अब प्रशासन हरकत में आया है। हाल ही में बस डिपो के लिए जमीन चिन्हित करने और प्रक्रिया शुरू होने से उम्मीद जगी है कि शहरवासियों को जल्द सिटी बस सर्विस की सुविधा मिल सकती है। गत वर्ष 27 अप्रैल को अखबार में पीएम ई-सेवा योजना के तहत बस सेवा शुरू करने की खबर प्रकाशित की जा चुकी है।
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कई रूटों पर चलेंगी 100 बसें, 15 मिनट की होगी फ्रीक्वेंसी
प्रशासन ने सिटी बस सेवा के लिए गत वर्ष करीब आठ रूट तैयार किए थे, जिन पर लगभग पीएमआईडीसी द्वारा 100 बसें संचालित की जानी है। इन रूटों की दूरी 17 से 32 किलोमीटर तक होगी और प्रत्येक रूट पर हर 15 मिनट में एक बस उपलब्ध होगी। शहर की सड़कों पर प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने के उद्देश्य से इस सिटी बस सेवा में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए पिछले वर्ष एक सर्वे भी करवाया गया था। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
विभाग की तरफ से नगर निगम को बस डिपो बनाने के लिए साइट प्लान भेजने को कहा गया है। जैसे ही प्लान आएगा उस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। - खुशवंतबीर सिंह, एसडीओ, लोक निर्माण विभाग