Mohali News: विभागों की बेरुखी, 3.20 करोड़ की परियोजना अधर में लटकी

करीब 3.20 करोड़ रुपये की यह परियोजना वन एवं बिजली विभाग से आवश्यक स्वीकृतियां न मिलने के कारण फाइलों में अटकी हुई है। नगर परिषद सभी औपचारिकताएं पूरी करने का दावा कर रही है। वन विभाग का कहना है कि यह वन भूमि डायवर्जन का मामला है।
इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना पेड़ों की कटाई की अनुमति देना संभव नहीं है।