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जिला लुधियाना के लिए 55151 करोड़ रुपए की वार्षिक कर्जा योजना जारी
Updated Wed, 25 Jul 2018 10:45 PM IST
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जिला लुधियाना के लिए 55151 करोड़ की कर्जा योजना जारी
जरूरतमंद को कर्जा बिना किसी समस्या से मुहैया करवाने को पहल दी जाएगी: डिप्टी कमिश्नर
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना। जिला लुधियाना साल 2018-19 के लिए वार्षिक कर्जा योजना जारी कर दी गई है। जिसको डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने अपने आफिस में जारी किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डा. शेना अग्रवाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इकबाल सिंह संधू, पंजाब एंड सिंध बैंक के जोनल मैनेजर अमोलक सिंह, रिजर्व बैंक आफ इंडिया बीबी शर्मा, लीड जिला मैनेजर हरिंदरपाल सिंह, एजीएम अजीत सिंह चावला, नाबार्ड के जिला मैनेजर प्रवीण कुमार भाटिया, लीड बैंक मैनेजर गुरमीत सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि यह वार्षिक कर्जा योजना 55151 करोड़ रुपये की है, जोकि पिछले साल से 2.20 प्रतिशत अधिक है। कुल प्रतिशत 55151 करोड़ रुपये में 16329 करोड़ रुपये खेतीबाड़ी और सहायक क्षेत्रों के लिए, एमएसएमई क्षेत्र के लिए 14859 करोड़, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 9777 करोड़ रुपये, नए उद्योग उर्जा के लिए 96 करोड़ रुपये, सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए 1391 करोड़ रुपये, हाउसिंग के लिए 1240 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 971 करोड़ रुपये और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 875 करोड़ रुपये रखे गए है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद को कर्जा बिना किसी समस्या से मुहैया करवाने को पहल दी जाएगी। प्रत्येक बैंक को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि सभी बैंक दृढ़ भावना से काम करेंगी तथा अपना अपना लक्ष्य पूरा करेंगी।
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जरूरतमंद को कर्जा बिना किसी समस्या से मुहैया करवाने को पहल दी जाएगी: डिप्टी कमिश्नर
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना। जिला लुधियाना साल 2018-19 के लिए वार्षिक कर्जा योजना जारी कर दी गई है। जिसको डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने अपने आफिस में जारी किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डा. शेना अग्रवाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इकबाल सिंह संधू, पंजाब एंड सिंध बैंक के जोनल मैनेजर अमोलक सिंह, रिजर्व बैंक आफ इंडिया बीबी शर्मा, लीड जिला मैनेजर हरिंदरपाल सिंह, एजीएम अजीत सिंह चावला, नाबार्ड के जिला मैनेजर प्रवीण कुमार भाटिया, लीड बैंक मैनेजर गुरमीत सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि यह वार्षिक कर्जा योजना 55151 करोड़ रुपये की है, जोकि पिछले साल से 2.20 प्रतिशत अधिक है। कुल प्रतिशत 55151 करोड़ रुपये में 16329 करोड़ रुपये खेतीबाड़ी और सहायक क्षेत्रों के लिए, एमएसएमई क्षेत्र के लिए 14859 करोड़, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 9777 करोड़ रुपये, नए उद्योग उर्जा के लिए 96 करोड़ रुपये, सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए 1391 करोड़ रुपये, हाउसिंग के लिए 1240 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 971 करोड़ रुपये और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 875 करोड़ रुपये रखे गए है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद को कर्जा बिना किसी समस्या से मुहैया करवाने को पहल दी जाएगी। प्रत्येक बैंक को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि सभी बैंक दृढ़ भावना से काम करेंगी तथा अपना अपना लक्ष्य पूरा करेंगी।