सुखपाल खैरा ने चंडीगढ़ पर पंजाब का हक छीनने का किया विरोध

खैरा ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और यह एकतरफा फैसला न सिर्फ संघवाद पर सीधा हमला है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश पर पंजाब के 60 फीसदी नियंत्रण पर भी हमला है। जिक्रयोग्य है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते रविवार को चंडीगढ़ में कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के सेवा नियम लागू करेगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि इस बारे में नोटिफिकेशन भी भविष्य में जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि चंडीगढ़ में तैनात कर्मचारी अब पंजाब के सेवा नियमों के तहत नहीं रहेंगे, जो चंडीगढ़ के अस्तित्व में आने के बाद से ही नियम हैं। खैरा ने भाजपा को स्मरण करवाया कि चंडीगढ़ के दर्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, क्योंकि पंजाब ने हमेशा इसको सूबे की राजधानी के तौर पर तब्दील करने की मांग की है। 1985 में राजीव-लौंगोवाल समझौते के दौरान भी चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा जायज था और इसका समर्थन किया गया था।
खैरा ने भाजपा सरकार से सवाल किया कि क्या वह चंडीगढ़ में मुलाजिमों व अफसरों की भर्ती के दौरान पंजाब निवास और पंजाबी भाषा का समर्थन करेगी? उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की ओर से किया गया धोखा है।
भगवंत मान से कहा, केंद्र के पास यह मुद्दा जोरदार ढंग से उठाएं
उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की कि वह भाजपा सरकार की तरफ से चंडीगढ़ के मुलाजिमों पर केंद्रीय नियमों को एकतरफा ढंग से लागू करने की कोशिश के लिए किए जा रहे घोर पक्षपात के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाएं। खैरा ने कहा कि मान को इस पर स्पष्ट और सख्त स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इस कदम से चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा कमजोर होगा। उन्होंने केंद्र सरकार की इस धक्केशाही को आम आदमी पार्टी के नवचयनित राज्यसभा सदस्यों के लिए पहला टेस्ट करार दिया है, जिसके खिलाफ उन्हें खुलकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी।