केंद्र सरकार किसानों को बना रही अपना निशाना-किसान जत्थेबंदी

किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रदेश संगठन सचिव सुखविंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार एक के बाद एक किसानों पर जुल्म कर रही है। किसानों को बर्बाद करने के लिए कृषि कानून बनाया और अब पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने पर एक करोड़ रुपये जुर्माना और पांच साल कैद का कानून बना दिया है। सुखविंदर ने कहा कि किसान सजा तो काट लेंगे, परंतु जुर्माना नहीं भुगत पाएंगे। मौजूदा समय में किसान आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी कर रहे हैं। प्रदूषण के लिए किसानों को टारगेट बनाया जा रहा है। किसानों का साल में दो बार सिर्फ छह फीसदी प्रदूषण है, जबकि रोजाना फैक्ट्रियों का 51 फीसदी और वाहनों का 25 फीसदी प्रदूषण है। किसान नेताओं ने कहा कि भाजपा के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी सख्त शब्दों में किसान जत्थेबंदियों ने निंदा की है।
इस मौके पर कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि पांच नवंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं। तीन नवंबर को चंडीगढ़ में किसानों की पंजाब सरकार के साथ बैठक है। रविवार शाम को कौर कमेटी की बैठक में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। कारपोरेट घरानों के खिलाफ संघर्ष तेज करने की रणनीति तैयार की जाएगी। सरवन सिंह ने कहा कि जाखल-धूरी सेक्शन पर मालगाड़ी दौड़ती देखी गई है, उसमें पत्थर भरा था। जब ये मालगाड़ी चल सकती है तो अन्य मालगाड़ियां क्यों नहीं चलाई जा रही हैं। सरवन ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब में मालगाड़ियां नहीं चला रही है। किसानों ने मालगाड़ियों का रास्ता नहीं रोका हुआ है। सरवन ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को मिलने वाली सुविधाओं को बंद कर रही है। अब किसानों को ब्याज माफी से बाहर कर दिया है। सरवन ने कहा कि किसान कृषि कानून, बिजली बिल के बाद अब प्रदूषण से संबंधित किसानों के खिलाफ बने कानून के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, इसे रद्द करवाएंगे।