स्मोक फ्री पंजाब में सस्ती होगी सिगरेट

ब्यूरो/अमर उजाला,चंडीगढ़ Updated Tue, 21 Jan 2014 04:57 PM IST
cigarettes would be affordable in Smoke-free Punjab
एक ओर पंजा सरकार प्रदेश को स्मोक फ्री बनाने को मुहिम चला रही है। मोहाली और मानसा के बाद अन्य जिलों को स्मोक फ्री बनाने की कवायद चल रही है।

वहीं दूसरी ओर उसी पंजाब में सिगरेट के दाम घटाने की तैयारी कर ली गई है। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में सिगरेट पर वैट घटाने को हरी झंडी दे दी गई।

पंजाब सरकार ने पिछले साल ही सिगरेट पर वैट बढ़ाकर 55 फीसदी किया था। जिसका सभी संगठनों ने काफी स्वागत किया था पर कैबिनेट मीटिंग में सिगरेट पर वैट 55 से घटाकर 20.5 फीसदी करने को मंजूरी दे दी गई है।

सरकार का तर्क है कि सिगरेट पर वैट बढ़ाने से तस्करी बढ़ गई थी। क्योंकि पड़ोसी राज्यों में सिगरेट पर 20 फीसदी वैट है। जिसके चलते दूसरे राज्यों से चोरी-छिपे यहां सिगरेट आ रही है। वैट घटाने के बाद तस्करी बंद हो जाएगी।

सरकार का यह भी तर्क है कि वैट घटाने के बाद इसका सेवन कम नहीं हुआ। बल्कि बाहर से आई सिगरेट से राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ। उधर, कई संगठनों ने सरकार के विरोध की तैयारी पहले ही कर ली है।

जेनरेशन सेवियर एसोसिएशन ने पिछले दिनों कहा था कि वह इस मुद्दे पर पांचों तख्तों के जत्थेदारों से मिलेंगे। क्योंकि धार्मिक तौर पर भी पंजाब में तंबाकू उत्पादों का सेवन ठीक नहीं माना जाता।

स्वास्थ्य कारणों से भी यह ठीक नहीं है। उनकी दलील थी कि राजस्थान सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर वैट जैसे-जैसे बढ़ाया, वहां तंबाकू उत्पादों का सेवन घटता गया।

अदालतों में कामकाज होगा तेज
पंजाब की अदालतों में कामकाज अब तेज होगा। कैबिनेट ने नई नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी है। जिसके तहत पंजाब सुपीरियर ज्यूडीशियल सर्विसेज के 25 पद और सिविल जज के 80 पद सृजित किए जाएंगे।

इससे अदालतों में लंबित केसों में कमी आएगी। वहीं, 417 अस्थायी पदों को स्थायी करने को भी मंजूरी दी गई। जिनमें हॉस्पिटैलिटी विभाग के 183, मिनी सचिवालय कैंटीन लुधियाना के 14, पंजाब राज भवन के 35 और सिविल सचिवालय के 185 पद हैं।

सेवाएं न देने वाले अफसरों पर कसेगा शिकंजा
जो अफसर राइट टु सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित सेवाएं समय पर नहीं देते, उन पर शिकंजा कसेगा। कैबिनेट ने पंजाब राइट टु सर्विस एक्ट के सेक्शन 17(1) में संशोधन को मंजूरी दी है।

जिसके बाद राइट टु सर्विस कमीशन गैर जिम्मेदार अफसरों पर जुर्माना कर सकेगा। अभी तक यह अधिकार सेकेंड एपिलेट अथॉरिटी के पास थी।

मोहाली में बनेगा पीबीटीआई
कैबिनेट ने मोहाली में पंजाब बायो टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर स्थापित करने के लिए एक एकड़ जमीन मुफ्त देने को मंजूरी दी है। जोकि सेक्टर 81 की नॉलेज सिटी में स्थापित किया जाएगा।

इसमें क्वालिटी टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस होंगी। जिससे किसानों, किसान समूहों, एग्री प्रोसेसर्स, निर्यातकों को फायदा मिलेगा। वहीं, राज्य सरकार के फसल विकेंद्रीकरण अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा।

समय से पहले होगा विधानसभा सत्र
पंजाब की 14वीं विधानसभा का सातवां सत्र इस बार समय से पहले बुलाया जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में अधिकार दिए हैं। सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बुलाने का प्रस्ताव पास किया गया है। जिसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।

सिटी बस सर्विस पर नहीं लगेगा टैक्स
सरकार ने शहरी इलाकों में लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया कराने की कवायद शुरू की है। इस कड़ी में सिटी बस सर्विस को मोटर व्हीकल टैक्स से मुक्त किया जाएगा। शहरों में नगर निगम की सीमा में इन पर टैक्स नहीं लगेगा।

मैक्स से आएंगे 16.17 करोड़
मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल मोहाली और बठिंडा से मार्च-14 तक 16.17 करोड़ रुपये आएंगे। कैबिनेट ने इस रकम का इस्तेमाल हेल्थ कोर प्लान के तहत करने को मंजूरी दी। जिसमें दो जिला अस्पताल, सात सब डिवीजन अस्पताल, 31 कम्यूनिटी अस्पताल और 33 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे।

- इंटरस्टेट माइग्रेशन वर्कमैन रूल्स और पंजाब बिल्डिंग एंड अदर वर्कर्स रूल्स में लाइसेंसिंग फीस बढ़ाई जाएगी।
- शिड्यूल कास्ट सब प्लान लागू करने और इसकी मॉनिटरिंग में समाज भलाई विभाग नोडल एजेंसी होगा।
- मुक्तसर के सरकारी कॉलेज की पांच एकड़ जमीन पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर को दी जाएगी। ताकि सेंटर अपना कैंपस स्थापित कर सके।
- उच्च शिक्षा विभाग और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा के बीच 19 कनाल 10 मरला का आदान-प्रदान होगा। ताकि यूनिवर्सिटी के आसपास के गांववासी आसानी से अपने गांवों तक पहुंच सकें।

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