पंजाब कैबिनेट मीटिंग: 300 प्राइवेट डॉक्टरों को अपने पैनल में रखेगी सरकार, बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर

इसके अलावा खनन माफिया पर सरकार लगाम कसेगी। सभी वाहनों में अब जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा, कौन सा वहां कहां से चला और कहां तक पहुंचा खनन विभाग इन पर पैनी नजर रखेगा। सोसाइटियों की मनमानियां पर भी लगाम लगाई जाएगी। नियमित ऑडिट और उनकी कार्यप्रणाली की जांच होगी। अब विभागों में पांच लाख रुपये तक की खरीदारी बिना टेंडर के हो सकेगी, अभी तक यह सीमा ढाई लाख रुपये थी, जरूरी चीजों की खरीदारी में काफी समय लगता था। बॉर्डर पर सेवाएं देने वाले डॉक्टरों और टीचरों को मिलेगा अलग से विशेष लाभ, इस पर सरकार विचार कर रही। इस संबंध में अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।

सरकार की तरफ से नई उद्योग नीति तैयार की जा रही है। नीति को लेकर गठित कमेटियों की रिपोर्ट को भी हरी झंडी दी जा सकती है। जनवरी में इस नीति को जारी किया जाना है। इसी तरह पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्री बिल 2025 को भी बैठक में लाया जा सकता है। वन विभाग ने मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव को भेज दिया था और अब इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाना है।