एसवाईएल नहर का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे : बादल

तरनतारन के कस्बा खालड़ा में किसानों को मुआवजा राशि वितरित करने की शुरुआत करने संबंधी करवाए गए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आदेश का विशेष लाभ कंडियाली तार पार 21 हजार एकड़ जमीन के मालिक किसानों को होगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1997-2002 में अकाली-भाजपा सरकार के दौरान इन किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की योजना शुरू की गई थी। अब यह मुआवजा राशि बढ़ा कर प्रति एकड़ 10 हजार रुपये कर दी गई है। राज्य व केंद्र में कांग्रेस सरकार ने किसानों के पक्ष में कभी कोई कार्य नहीं किया। 

उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार ने तो इस स्कीम को बंद कर दिया था। कांग्रेस की कर्जा मुक्ति मुहिम सरासर धोखा है। मुख्यमंत्री के तौर पर कैप्टन का कार्यकाल किसान विरोधी कार्यकाल के तौर पर जाना जाता है।

उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह व 42 कांग्रेस विधायकों द्वारा दिए गए त्याग पत्र को सियासी स्टंट करार देते हुए कहा कि पंजाब के दरिया के पानी के संकट के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। 

मुख्य मंत्री बादल ने कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर कभी अमल रूप नहीं ले सकती। उन्होंने लोगों से राज्य के दरिया के पानी की रक्षा के लिए कुर्बानी के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। अकाली दल सतलुज-यमुना लिंक नहर समझौते का विरोध करता है।

बादल ने कहा कि पंजाब व पंजाबियों के हक का असल पहरेदार शिरोमणि अकाली दल ही है। गठबंधन सरकार का 10 वर्ष का कार्यकाल आपने सभी वादों का पूरा करने की गवाही भरता है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने किसान भाईचारे की तकलीफें कम करने लिए ली गई दिलचस्पी पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

खेमकरण के विधायक प्रो. विरसा सिंह वल्टोहा ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को जो राशि वितरित की जा रही है वह प्रशंसनीय है।

 मौके पर परनीत कौर कैरों धर्म पत्नी कैबिनेट मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों, हरमीत सिंह संधू, बलजीत सिंह जलाल उसमा, मुख्य मंत्री के संयुक्त विशेष प्रमुख सचिव कुमार अमृत, डीआईजी एके मित्तल उपस्थित थे।