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जनरल कैटागरी वैल्फेयर फैडरेशन का प्रतिनिधिमंडल कैबनिट मंत्री सुखजिन्द्र रंधावा को मिला
Updated Sun, 06 May 2018 10:04 PM IST
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जनरल वर्ग के लिए भलाई विभाग स्थापित करने की मांग
11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री रंधावा को सौंपा मांगपत्र
अमर उजाला ब्यूरो
गुरदासपुर।
जनरल कैटेगरी वेलफेयर फेडरेशन पंजाब की जिला इकाई के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सुखजिंद्र सिंह रंधावा को मांगपत्र दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फेडरेशन के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार अंचल ने किया। इसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतपाल सिंह झोर, महासचिव इंजीनियर प्रीतम सिंह भट्टी, वित्त सचिव इंजीनियर बृज भूषण गुप्ता, संयुक्त सचिव प्रीतम सिंह गोराया, उपाध्यक्ष सृष्टि पाल गुप्ता, इंजीनियर जेपी भाटिया, हरचरण सिंह, इंजीनियर बलदेव सिंह चाहल, बलविंद्र कुमार डोगरा और सुखजीत सिंह चाहल भी मौजूद थे।
प्रतिनिधिमंडल की ओर से कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया कि सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अनुसूचित जाति के अधिकारियों, मंत्रियों व एससी आयोग के अधिकारियों की ओर से धक्केशाही की जाती है। इसलिए जनरल वर्ग की भलाई के लिए एक अलग भलाई विभाग स्थापित किया जाए। इसे संविधानिक शक्तियां प्राप्त हो, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से 20 फरवरी को दिए निर्णय को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। अक्तूबर 2006 के बाद पदोन्नत में आरक्षण से हुई सभी पदोन्नति का दोबारा मूल्यांकन किया जाए। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय की तरह पंजाब में भी भलाई विभाग का मंत्री या सचिव जनरल वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य किया जाए। कर्मचारियों की भर्ती व पदोन्नति के सेवा नियमों से संबंधित नियम व निर्णयों संबंधी आरक्षण नीति सहित, पॉलिसी बनाने का अधिकार मात्र प्रसोनल विभाग पंजाब को दिया जाए। रंधावा ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को ध्यान से सुना। इस संबंध में जनरल वर्ग को पूरा न्याय व बनते अधिकार दिलवाने के लिए जल्द ही संबंधित विभाग के मंत्री व उच्च स्तरीय अधिकारियों से बैठक करवाने का आश्वासन दिया।
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11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री रंधावा को सौंपा मांगपत्र
अमर उजाला ब्यूरो
गुरदासपुर।
जनरल कैटेगरी वेलफेयर फेडरेशन पंजाब की जिला इकाई के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सुखजिंद्र सिंह रंधावा को मांगपत्र दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फेडरेशन के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार अंचल ने किया। इसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतपाल सिंह झोर, महासचिव इंजीनियर प्रीतम सिंह भट्टी, वित्त सचिव इंजीनियर बृज भूषण गुप्ता, संयुक्त सचिव प्रीतम सिंह गोराया, उपाध्यक्ष सृष्टि पाल गुप्ता, इंजीनियर जेपी भाटिया, हरचरण सिंह, इंजीनियर बलदेव सिंह चाहल, बलविंद्र कुमार डोगरा और सुखजीत सिंह चाहल भी मौजूद थे।
प्रतिनिधिमंडल की ओर से कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया कि सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अनुसूचित जाति के अधिकारियों, मंत्रियों व एससी आयोग के अधिकारियों की ओर से धक्केशाही की जाती है। इसलिए जनरल वर्ग की भलाई के लिए एक अलग भलाई विभाग स्थापित किया जाए। इसे संविधानिक शक्तियां प्राप्त हो, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से 20 फरवरी को दिए निर्णय को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। अक्तूबर 2006 के बाद पदोन्नत में आरक्षण से हुई सभी पदोन्नति का दोबारा मूल्यांकन किया जाए। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय की तरह पंजाब में भी भलाई विभाग का मंत्री या सचिव जनरल वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य किया जाए। कर्मचारियों की भर्ती व पदोन्नति के सेवा नियमों से संबंधित नियम व निर्णयों संबंधी आरक्षण नीति सहित, पॉलिसी बनाने का अधिकार मात्र प्रसोनल विभाग पंजाब को दिया जाए। रंधावा ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को ध्यान से सुना। इस संबंध में जनरल वर्ग को पूरा न्याय व बनते अधिकार दिलवाने के लिए जल्द ही संबंधित विभाग के मंत्री व उच्च स्तरीय अधिकारियों से बैठक करवाने का आश्वासन दिया।
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