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पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल का परिवार भी है आयुष्मान का पात्र, चर्चा का विषय बना सूची में इनका नाम
Sat, 19 Jan 2019 03:13 PM IST
शिखा पांडेय
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sat, 19 Jan 2019 03:13 PM IST
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पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल का परिवार भी है आयुष्मान का पात्र
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हर जरूरतमंद को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लेकर शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना में भी खामियां उजागर हो रही हैं। ताजा मामला प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के लिए पात्रों की सूची में पूर्व सांसद भाजपा नेता नरेश अग्रवाल और उनके विधायक पुत्र नितिन अग्रवाल का नाम शामिल होने का है।
हरदोई जिले का यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्रों को पांच लाख रुपये तक का इलाज नि:शुल्क दिलाने की व्यवस्था है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही इसमें लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है।
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हरदोई जिले का यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्रों को पांच लाख रुपये तक का इलाज नि:शुल्क दिलाने की व्यवस्था है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही इसमें लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है।
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पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल
पात्रों की सूची बनाए जाने के दौरान हुई गड़बड़ी का नतीजा अब सामने आया है। प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल का नाम भी पात्रों की सूची में दर्ज है। उनकी पत्नी मंजुला अग्रवाल, पुत्र नितिन अग्रवाल और पुत्रवधु गरिमा अग्रवाल का नाम भी सूची में दर्ज है।
सीएमओ डा. एस के रावत ने बताया कि इसकी जानकारी कुछ समय पहले ही मिल गई थी। नाम हटाने के लिए विभागीय उच्चाधिकारियों को लिखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सूची जनपद से नहीं बनाई गई थी।
सीएमओ डा. एस के रावत ने बताया कि इसकी जानकारी कुछ समय पहले ही मिल गई थी। नाम हटाने के लिए विभागीय उच्चाधिकारियों को लिखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सूची जनपद से नहीं बनाई गई थी।
पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल
वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के लिए पात्रों की सूची वर्ष 2011 में हुई सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के आधार पर तैयार की गई है।
ये डाटा केंद्र सरकार की देखरेख में ही बनता है। जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख 40 हजार 964 और नगरीय क्षेत्र में 29 हजार 508 पात्र चयनित किए गए हैं।
ये डाटा केंद्र सरकार की देखरेख में ही बनता है। जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख 40 हजार 964 और नगरीय क्षेत्र में 29 हजार 508 पात्र चयनित किए गए हैं।
