देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कम दाम में राशन उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप भी राशन कार्ड के तहत हर महीने राशन का लाभ उठाते हैं, तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। अब राशन कार्ड होल्डर्स को एक महीने में दो बार फ्री राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण अभियान को आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सरकार कई तरह के ऐलान कर रही हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ा दी गयी है, जिसके तहतअब यूपी के राशन कार्डधारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है। इतना ही नहीं लाभार्थियों को महीने में दो बार मुफ्त में गेहूं और चावल के साथ दाल, खाने वाला तेल और नमक भी फ्री में दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस स्कीम को कब तक के लिए बढ़ाया गया है।
Ration Update: यूपी के राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए सरकार ने किया बड़ा एलान, जानिए कब तक मिलेगा मुफ्त राशन का लाभ
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गरीबों को मिल रहा है योजना का लाभ
- कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना आर्थिक तौर पर कमजोर गरीबों, मजदूरों ने ही किया है। ऐसे में गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा देनी शुरू की थी, जिसकी मदद से मुश्किल समय में लोगों को भोजन प्राप्त हो सके।
- वहीं पीएमजीकेवाई की अवधि नवंबर में खत्म होने वाली थी, जिसे एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। प्रदेश की योगी सरकार ने होली तक के लिए यानी मार्च तक मुफ्त राशन वितरण का ऐलान कर दिया है।
- इसके साथ ही अंत्योदय राशन कार्डधारकों और पात्र परिवारों को दिसंबर से ही दोगुना राशन मुहैया कराया जा रहा है। आंकड़ों की बात करें, तो इस अन्न योजना के अंतर्गत सूबे में लगभग 13007969 इकाइयां और पात्र घरेलू कार्डधारकों की 134177983 इकाइयां हैं।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
दरअसल, उच्चतम न्यायालय की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि केंद्र को तीन सप्ताह के अंदर राज्यों की सहमति से सामुदायिक रसोई योजना का मॉडल तैयार करनी है। कोर्ट ने योजना की रूपरेखा पर विचार करने के लिए राज्य के खाद्य सचिवों के एक समूह की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा, कि सरल, पारदर्शी और लोगों के लाभ में एक सामुदायिक रसोई योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
