PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश के लगभग सभी वर्गों के लिए अलग-अलग तरह की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है। फिर चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार, ये दोनों ही अपने-अपने स्तर पर शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे- किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को चलाती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देने का प्रावधान है और इस पैसे को हर चार महीने में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। पर अब कहा जा रहा है कि इस सम्मान निधि की रकम को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
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PM Kisan Yojana: क्या 15वीं किस्त में किसानों को दो की जगह मिलेंगे तीन हजार रुपये? किसान यहां जानें
Wed, 23 Aug 2023 11:56 AM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Wed, 23 Aug 2023 11:56 AM IST
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15वीं किस्त के पैसे बढ़ाए जा सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala
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15वीं किस्त के पैसे बढ़ाए जा सकते हैं?
- फोटो : istock
अभी मिलता है इतना लाभ
- सरकार द्वारा अभी तक पात्र किसानों को हर चार महीने में 2 हजार रुपये की किस्त तीन बार दी जाती है। ऐसा करके योजना से जुड़े लाभार्थियों को सालाना कुल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिलती है।
15वीं किस्त के पैसे बढ़ाए जा सकते हैं?
- फोटो : istock
क्या बढ़ सकती है किस्त की रकम?
- 14वीं किस्त जारी होने के बाद अब 15वीं किस्त के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता का बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
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15वीं किस्त के पैसे बढ़ाए जा सकते हैं?
- फोटो : istock
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, किस्त की रकम को 2 की जगह 3 किया जा सकता है और सालाना रकम को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की मानें, तो योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्त को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रस्ताव रखा जा चुका है।
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15वीं किस्त के पैसे बढ़ाए जा सकते हैं?
- फोटो : PTI and Istock
- ऐसे में अगर केंद्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है, तो किसानों को हर किस्त में 1 हजार रुपये ज्यादा मिलेंगे। वहीं, केंद्र सरकार पर 20 हजार करोड़ रुपये से लेकर 30 हजार करोड़ रुपये का खर्च बढ़ जाएगा। हालांकि, इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
