Govt Scheme: हमारे देश में कई तरह की योजनाएं मौजूदा समय में चल रही हैं। इन योजनाओं में से कुछ तो राज्य सरकारें चलाती है और कुछ योजनाओं का संचालन केंद्र सरकार करती है। इन योजनाओं को गरीब वर्ग और जरूरतमंद लोगों के लिए चलाया जाता है ताकि उनकी आर्थिक मदद या दूसरे तरीके से मदद की जा सके।
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Ind Pak War: अगर पाकिस्तान से हुआ युद्ध तो क्या नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का पैसा? यहां जानें जवाब
Thu, 08 May 2025 03:41 PM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Thu, 08 May 2025 03:41 PM IST
सार
India Pakistan War Impact: अगर देश में युद्द होता है तो क्या ऐसी स्थिति में भी सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को पैसे मिलते रहेंगे या नहीं?
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युद्ध होने पर सरकारी योजनाओं का क्या होगा?
- फोटो : Adobe Stock
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युद्ध होने पर सरकारी योजनाओं का क्या होगा?
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क्या मिलेंगे योजना के पैसे या नहीं?
- अगर आप भी किसी सरकारी योजना से जुड़े हैं जिसमें आपको पैसे मिलते हैं तो जान लें कि भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था में ऐसे किसी विशेष आपातकालीन प्रावधान का जिक्र नहीं है जो ये कहता हो कि युद्ध होने पर योजनाओं के तहत मिलने वाले पैसे नहीं दिए जाएंगे या योजना बंद हो जाएगी।
युद्ध होने पर सरकारी योजनाओं का क्या होगा?
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- पर एक चीज ये है कि अगर युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 लागू किया जाए तो लोगों के कुछ अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे में योजनाओं को बंद करना है या पहले की तरह ही चलते रहने देना है। ये सब सरकार पर ही निर्भर करता है।
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आर्टिकल 352 को समझें
- आपके लिए आर्टिकल 352 को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो है जिससे मंत्रियों के मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति संविधान के कई प्रावधान को रद्द कर सकता है। इससे होता ये है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। साथ ही संघ बनाने वाले राज्यों को शक्तियों के हस्तांतरण को नियंत्रित किया जा सकता है।
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पहले युद्ध के समय क्या हुआ था?
- अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो नजर आता है कि चीन और पाकिस्तान से युद्ध के समय राशन प्रणाली, पेंशन जैसी बाकी अन्य योजनाएं लगातार चलती रही थी। आपूर्ति बाधित होने से कुछ इलाके प्रभावित जरूर होते हैं, लेकिन केंद्रीय ट्रेजरी से पैसा रुकता नहीं है और लोगों तक पहुंचता रहता है। अगर जरूरत होती है तो कुछ समय के लिए सरकार चीजों को होल्ड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं करती है।
