हिमाचल: सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, तीन लाख विद्यार्थियों को निशुल्क बैग, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

बैठक में राजस्व मामलों के सुचारू निस्तारण के लिए राज्य के उपमंडलों में सी श्रेणी के कार्यालय कानूनगो के 41 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जिला शिमला की तहसील कोटखाई में नई सृजित उप तहसील कलबोग के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न वर्गों के 12 पदों को भरने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमंडल में वन विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में अभियोजन विभाग में दैनिक वेतनभोगी आधार पर सेवादार के 30 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया।

वहीं, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सफाई कर्मचारियों के 28 पद भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊन संघ में ऊन निकालने वालों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया।मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अधिष्ठाता के पांच पद और निदेशक के दो पद भरने का निर्णय लिया। वहीं, मत्स्य पालन विभाग में मत्स्य अधिकारी के दो पदों और मत्स्य क्षेत्रीय सहायक के 20 पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल निरीक्षकों के सात पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने अटल बिहारी वाजपेयी अभियांत्रिकी संस्थान प्रगतिनगर जिला शिमला के पॉलिटेक्निक विंग में कंप्यूटर अभियांत्रिकी के वरिष्ठ लेक्चरर और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी का एक-एक पद सृजित करने को अपनी सहमति प्रदान की। इसके अलावा अभियोजन विभाग में कनिष्ठ आशुलिपिक के दो पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।
 

बैठक में प्रदेश में सतत परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिजली चालित वाहनों के विकास, विद्युत चालित वाहनों के निर्माण में वैश्विक केंद्र बनाने, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र में इन वाहनों के लिए चार्जिंग अधोसंरचना विकसित करने, विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण में लगे उद्योगों को अनुदान और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टिगत इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए पथ कर  इकाइयों की टोल फीस को कम करने/इसमें छूट देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में शहरी क्षेत्रों में लागू प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्ज व रेहड़ी वालों इत्यादि के लिए स्वीकृत ऋण पर स्टांप ड्यूटी घटाकर न्यूनतम 10 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र के शवाड़ में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने कांगड़ा जिला की फतेहपुर तहसील के तहत रे में उप तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणी के 12 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिला की जुन्गा उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। कुल्लू जिला की भुंतर तहसील के तहत जरी में उप तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के अंतर्गत चुराग में जल शक्ति विभाग का उपमंडल और माहुनाग स्थित सवामाहूं में जल शक्ति विभाग का सेक्शन कार्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चंबा जिला के पांगी क्षेत्र के किलाड़ में जल शक्ति विभाग का मंडल तथा भरमौर क्षेत्र के साच (पांगी) में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने को स्वीकृति दी गई।