हिमाचल: 300 पदों को भरने की मंजूरी, कई स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र होंगे अपग्रेड, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

प्रत्येक उप अग्निशमन केंद्रों के लिए एक टाइप, बी वाटर टेंडर, एक वाटर ब्राउजर और एक कार्बन डाईऑक्साइड वाहन और प्रत्येक नव गठित फायर पोस्ट के लिए एक टाइप, बी वाटर टेंडर और एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन स्वीकृत किए हैं। जिला सोलन के चंडी में लोक निर्माण विभाग के उपमंडल को खोलने और विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी है। 

जयराम मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित पेंशन की सौगात दे दी है। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2016 से इसका लाभ दिया जाएगा। इसी तिथि से न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन को 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। एक फरवरी 2022 से इनके खातों में बढ़ी हुई पेंशन आएगी। पेंशनरों को 1,500 से 25,000 रुपये तक का मासिक  फायदा होगा। पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से 31 फीसदी महंगाई राहत (डीआर) देने का निर्णय भी लिया गया है। यानी यह कर्मचारियों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते (डीए) के बराबर होगी।  कैबिनेट की बैठक में 1 जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी ग्रेच्युटी ज्यादा बनती है, उन्हें इसका एरियर मिलेगा। ऐसे करीब 43,000 पेंशनर हैं। ग्रेच्युटी से 10 लाख की कैप हटने का लाभ न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) कर्मचारियों को भी मिलेगा। एनपीएस कर्मचारियों को इन्वेलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिस पर 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में 80 वर्ष से ज्यादा आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे।

कैबिनेट ने किन्नौर जिले में जलशक्ति मंडल रिकांगपिओ के तहत सांगला में जल शक्ति उप मंडल और कड़छम में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने का निर्णय लिया गया। इन कार्यालयों के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति दी गई। जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराईं में जल शक्ति मंडल और बंजार विधानसभा क्षेत्र के बजौरा में जलशक्ति उपमंडल खोलने का निर्णय लिया। इस मंडल के तहत नए अनुभाग के सृजन और इस कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों के सृजन को मंजूरी दी। बैठक में जल शक्ति मंडल नंबर दो कुल्लू को कर्मचारियों सहित शमशी से लारजी स्थानांतरित किया जाएगा।

कांगड़ा जिले की तहसील नूरपुर के सदवां में उप तहसील खोलने को भी अनुमति दी गई। साथ ही कांगड़ा जिले की नूरपुर तहसील के सदन में उप तहसील खोलने की भी अनुमति दी। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में त्वरित देखभाल मरीजों को निशुल्क परिवहन सेवा देने के लिए राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा 108 के तहत 50 अतिरिक्त एंबुलेंस खरीदने और संचालन को मंजूरी प्रदान की। सरकार के इस फैसले से मरीजों को राहत मिलेगी। वर्तमान स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में 150 से ज्यादा एंबुलेंस हैं।