मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित की गई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाने के अलावा मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दी। नई नीति का राजस्व लक्ष्य 1829 करोड़ रखा गया है। यह वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 228 करोड़ अधिक है। कोविड के चलते मंत्रिमंडल ने आबकारी वर्ष 2020-21 को एक माह बढ़ाकर 30 जून तक करने का भी फैसला लिया। नई आबकारी नीति 1 जुलाई से लागू होगी। 31 मार्च, 2022 तक नौ महीने के दौरान नई नीति से शराब बिक्री व सप्लाई का काम होगा।
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हिमाचल में नई आबकारी नीति को मंजूरी, सस्ती होगी शराब, भरे जाएंगे 120 पद, जानें कैबिनेट के 20 बड़े फैसले
Mon, 24 May 2021 09:52 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 24 May 2021 09:52 PM IST
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हिमाचल कैबिनेट की बैठक।
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
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नई आबकारी नीति में टेंट आवास में शराब परोसने को नए लाइसेंस को मंजूरी दी गई। उत्पादन इकाइयों में विजिटर सेंटर में वाइन टेस्टिंग के लिए भी लाइसेंस को मंजूर किया है। वाइन टेस्टिंग फेस्टिवल को भी स्वीकृति दी गई है। कुछ नियमों और शर्तों के साथ शराब यूनिटों को विशेष आपूर्ति के उद्देश्य के लिए इथेनॉल के उत्पादन के लिए डी-2 ई फार्म में नए लाइसेंस को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब के कुछ उच्च स्तरीय ब्रांड की बिक्री को एल-10बीबी फार्म में लाइसेंस को स्वीकृति दी है। बार में शराब के कोटे में 50 प्रतिशत की कटौती और सीएसडी कैंटीन के लिए लाइसेंस फीस में कटौती का भी फैसला लिया। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को एल-9 व एल-9ए के रूप में कैंटीन के शराब लाइसेंस की सुविधा दी गई।
हिमाचल कैबिनेट बैठक
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आबकारी पुलिस होगी गठित
मंत्रिमंडल ने आबकारी विभाग में आबकारी पुलिस गठित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसकी मदद से अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर शराब तस्करी व शराब के अवैध व्यापार पर नकेल कसी जाएगी। इससे सरकार को हर साल हा रहे आबकारी राजस्व घाटे को रोकने में मदद मिलेगी। सब-वेंड जोड़ने की लागत में काफी कमी की गई है और तय कोटा न उठाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने का युक्तिकरण किया गया है, जबकि थोक व्यापारियों को भंडारण तथा परिवहन के दौरान ब्रेकेज को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.6 प्रतिशत किया गया है। मंत्रिमंडल ने चालू वर्ष के टोल पट्टों को 30 जून तक एक माह तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। कोविड की वजह से यह फैसला लिया गया है। 30 जून के बाद इन टोल पट्टों की नीलामी की जाएगी। वर्ष 2021-22 के लिए पट्टे 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक कार्यशील रहेंगे।
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हिमाचल कैबिनेट बैठक
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मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में 45 पदों सहित करीब 120 पदों को भरने को मंजूरी दी है। डॉ. वाईएस परमार चिकित्सा महाविद्यालय नाहन, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 रिक्त पद भरने को स्वीकृति दी। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए इन चिकित्सा महाविद्यालयों में पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। आईजीएमसी शिमला में जनरल मेडिसन विभाग के रयूमेटोलॉजी सेल में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी। आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी विभाग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पांच पद भरने की मंजूरी दी। कृषि विभाग में सुचारु संचालन के लिए चालकों के 20 पद भरने को स्वीकृति दी।
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कांगड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़जमूला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सोलन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टा मेहलोग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने की मंजूरी दी। कांगड़ा जिले के नागरिक अस्पताल देहरा में पांच नए पद सृजित कर चिकित्सकों की संख्या 9 से बढ़ाकर 14 करने का निर्णय लिया गया। सोलन के धर्मपुर स्थित 6 बिस्तर क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। मंडी के स्वास्थ्य उप केंद्र ततापानी को सांविधार कंदेरी में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। मंडी, सोलन तथा पालमपुर में नए नगर निगमों के सुचारु संचालन को विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों सहित कुल 33 पद मंजूर किए गए।
