रेल भाड़ा विवाद: केवल महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्य सरकारें देंगी प्रवासी मजदूरों की टिकट का 15% किराया

देशभर में लागू लॉकडाउन के कारण अलग-अलग जगहों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार की तरफ से कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हालांकि, इस दौरान टिकट के किराए को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि रेलवे मजदूरों से टिकट की राशि ले रहा है। इस आरोप को सत्ताधारी पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से गलत ठहराया गया है।

इस बीच सूत्रों ने सोमवार को कहा कि अब तक चलाई गई 34 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए महाराष्ट्र को छोड़कर कई राज्य सरकारों ने भुगतान किया है।

दरअसल कई विपक्षी दलों की तरफ से मांग की गई है कि प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन टिकट के पैसे नहीं लिए जाएं। इस बीच कांग्रेस ने ऐसे प्रवासियों के टिकट की राशि का भुगतान करने की पेशकश की। जबकि, भाजपा ने कहा कि रेलवे पहले ही यात्रा की लागत का 85 फीसदी हिस्सा बतौर सब्सिडी टिकट पर मुहैया करा रहा है।

इस मामले में  रेलवे ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। हालांकि, अनौपचारिक रूप से कहा गया कि यह एक राजनीतिक लड़ाई है। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे राज्य सरकारों से इन विशेष ट्रेनों के लिए केवल मानक किराया वसूल रहा है, जो कुल लागत का सिर्फ 15 फीसदी हिस्सा है।