टीएमसी में वर्चस्व की जंग: ममता गुट ने ईसी को सौंपे दो लाख से ज्यादा हलफनामे, कल्याण बनर्जी ने क्या आरोप लगाए?

'पुलिस के जरिए बनवाए गए फर्जी हलफनामे'
दस्तावेज जमा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विरोधी गुट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में पुलिस के जरिए नेताओं, पदाधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया गया और विरोधी गुट के पक्ष में हलफनामों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। बनर्जी ने कहा कि कई हलफनामों में किए गए हस्ताक्षर फर्जी हैं। उन्होंने आरोप लगाया, 'हर पुलिस थाने के अधिकारियों ने लोगों को हलफनामों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और कई हलफनामों में हस्ताक्षर फर्जी हैं।'

चुनाव आयोग को सौंपे दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का दिया हवाला
कल्याण बनर्जी ने बताया कि उनके पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अपने सभी तर्क और हलफनामे चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। आयोग को दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे पास असली हलफनामे हैं। हमें कोई डर नहीं है। उनके पास फर्जी हलफनामे हैं, इसलिए वे डर के मारे उन्हें सामने नहीं ला रहे हैं।' उन्होंने विरोधी गुट की ओर से हलफनामों की प्रतियां साझा नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। बनर्जी के मुताबिक, चुनाव आयोग ऐसे दस्तावेजों पर संज्ञान नहीं ले सकता, जिन्हें दूसरे पक्ष के सामने उजागर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका पक्ष अपने सभी हलफनामों की सॉफ्ट कॉपी ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को भेजेगा।

17 सांसदों और 38 विधायकों के हलफनामे सौंपने का दावा
बनर्जी ने बताया कि उनके पक्ष ने 17 सांसदों के अलावा पश्चिम बंगाल के 32 विधायकों, मेघालय के 5 विधायकों और असम के 1 विधायक के हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे हैं। इसके साथ ही जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के 2 लाख से अधिक हलफनामे भी जमा किए गए हैं। उन्होंने विरोधी गुट को विधायकों के बीच अपना समर्थन साबित करने की चुनौती दी और ऋतब्रत बनर्जी के 65 विधायकों का समर्थन होने के दावे पर सवाल उठाए।

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ऋतब्रत बनर्जी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
कल्याण बनर्जी ने विरोधी गुट को चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे ही उनके हलफनामे सामने आएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, 'जब भी ये हलफनामे सामने आएंगे, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम ऋतब्रत बनर्जी को जेल भेजेंगे।' इस तरह टीएमसी के भीतर संगठनात्मक नियंत्रण, चुनाव चिह्न और पार्टी फंड को लेकर चल रहा विवाद अब चुनाव आयोग के सामने और तीखा हो गया है। दोनों गुटों के दावों और दस्तावेजों के आधार पर आयोग को इस विवाद पर फैसला करना है।