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मालिकाना हक के लिए नगर निगम में गरजे मलिन बस्तीवासी, बारिश से भी नहीं डिगा हौसला
Tue, 24 Jul 2018 09:20 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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Updated Tue, 24 Jul 2018 09:20 AM IST
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मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण और मालिकाना हक की मांग के समर्थन में पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में मलिन बस्तीवासियों ने रैली निकाल नगर निगम में जोरदार प्रदर्शन किया।
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उन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मलिन बस्तियों को निगम की ओर से भेजे जा रहे नोटिस को निरस्त करने की मांग की। पूर्व विधायक ने नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे को ज्ञापन देकर नोटिस जल्द वापस लेने को कहा। हजारों प्रदर्शनकारियों के नगर निगम पहुंचने के कारण पुलिस-प्रशासन सांसें अटकी रहीं और वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
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सोमवार को पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और मलिन बस्ती के करीब डेढ़ हजार लोग परेड ग्राउंड में एकत्र हुए। इसके बाद सरकार और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई, जो लैंसडोन चौक, बुद्धा चौक होते हुए निगम पहुंची। यहां मलिन बस्ती के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
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रैली में शामिल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अतिक्रमण अभियान की आड़ में मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश चल रही है, जिसे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। मलिन बस्तियों को हटाने की कार्रवाई तुरंत रोकी जानी चाहिए। पूर्व विधायक राजकुमार ने 2016 में मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण के लिए बने कानून को लागू करने की मांग की।
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रैली का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि शहर में 129 और प्रदेश में 582 मलिन बस्तियां हैं, जो नगर पालिका, नगर निगम से सूचीबद्ध हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के लिए सुधार, विनियमितीकरण पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2016 में पारित किया था। इसे पांच अगस्त 2016 को राज्यपाल ने भी स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद मलिन बस्ती के लोगों को मालिकाना हक देना शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों में विभिन्न विभागों ने विकास कार्य कराए हैं। ऐसे में इन बस्तियों को उजाड़ना ठीक नहीं है।
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