कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आज रविवार को उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा हो रही है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। शनिवार तक प्रदेशभर में छात्रों के साथ ही विपक्ष का भी आंदोलन जारी रहा। ऐसे में आज परीक्षा को लेकर शासन-प्रशासन पुलिस तरह सतर्क है। परीक्षा में किसी भी तरह का व्यवधान न हो इसलिए अधिक चौकसी रखी जा रही है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों को पटवारी-लेखपाल भर्ती की परीक्षा की अनुमति देने के निर्देश दिए। उन्होंने ये निर्देश बेरोजगार संघ और पीसीएस मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर दिए।
शनिवार को दोनों संघों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि गत दिनों देहरादून में धरना-प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों पर विभिन्न धाराओं के तहत करवाई चल रही है, उनको रविवार को होने वाली लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा की अनुमति दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए कि इन बच्चों को लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था की जाए।
2 of 5
पटवारी भर्ती परीक्षा
- फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया जा चुका है।
3 of 5
पटवारी भर्ती परीक्षा
- फोटो : अमर उजाला
भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाई जा रहा है। राज्य के युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए खाली पदों पर जल्द और विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी। आगामी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जा चुका है।
4 of 5
पटवारी भर्ती परीक्षा
- फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, उसमें गड़बड़ी करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
ये भी पढ़ें...UKPSC Papers: पटवारी-जेई भर्ती परीक्षा में 56 नकलची अभ्यर्थियों की सूची जारी, आगामी परीक्षाओं में नहीं बैठेंगे
5 of 5
पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए पहुंचे छात्र
- फोटो : अमर उजाला
वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी-लेखपाल और संयुक्त कनिष्ठ अभियंता (जेई) भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। ये अभ्यर्थी अब आगामी भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। इसके लिए आयोग से अभ्यर्थियों को डिबार करने की कार्रवाई की जा रही है
