Haldwani Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर HC के निर्णय पर रोक

सपा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावितों से वार्ता कर उच्चस्तर पर वार्ता का आश्वासन दिया। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने बुद्ध पार्क में धरना दिया तो कई संगठनों ने राज्य सरकार व राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर प्रभावित के हक बेहतर कदम उठाने की मांग की। इधर, जिला प्रशासन और पुलिस ऐसे लोगों को चिह्नित कर रही है जो लोगों को अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़का सकते हैं। इसे लेकर पुलिस विशेषाधिकार के तहत ऐसे लोगों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा सकती है। 

डीएम धीराज गर्ब्याल ने लोनिवि के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार को निर्देश दिए गए हैं कि फोर्स के रुकने वाले स्थानों पर लोनिवि जल्द शौचालय और बाथरूम का निर्माण करे। इस पर लोनिवि के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि सभी जगह प्री-फैब्रिकेट शौचालय, बाथरूम बनाए जाएंगे। इसका सामान हल्द्वानी पहुंच गया है। 

ये भी पढ़ें...Haldwani: पांच हजार घरों को तोड़ने के मामले में सुप्रीम सुनवाई आज, कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा

रेलवे अतिक्रमण भूमि की जद में बनभूलपुरा के पांच सरकारी स्कूल आ रहे हैं। इनमें जीजीआईसी, जीआईसी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा और प्राथमिक विद्यालय इंदिरानगर शामिल हैं। दो हजार से अधिक विद्यार्थी इनमें अध्ययनरत हैं। बीईओ हरेंद्र मिश्रा की ओर से इसमें एक पत्र जारी किया है। कहा कि इन स्कूलों की वैकल्पिक व्यवस्था नजदीकी स्कूलों में की गई है। जीजीआईसी बनभूलपुरा को जीजीआईसी हल्द्वानी, जीआईसी बनभूलपुरा को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय इंदिरानगर को गांधीनगर, प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा को बरेली रोड, उच्च प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा को गांधी नगर में संचालित किया जाएगा। 

सोशल मीडिया में चर्चित बिहार के पंकज श्रीवास्तव बुधवार को बनभूलपुरा के प्रभावितों से मिलने पहुंचे। उनका कहना है कि बनभूलपुरा की जमीनें यहां रहने वाले लोगों की हैं। रेलवे कभी 29 एकड़ तो कभी 78 एकड़ जमीन पर अपना दावा जता रहा है जबकि लोग आजादी से पहले से यहां बसे हुए हैं। आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बनभूलपुरा वासियों को नहीं उजाड़े जाने की मांग की है।