समाज में कमजोर वर्ग को सुविधाएं देने के लिए सरकार समय समय पर नई योजनाएं लाती रहती है। इसी क्रम में 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना कमजोर वर्ग को किफायती आवास प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। अगर आप भी पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं, या फिर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार ने कुछ नए बदलाव किए हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते, तो आपका आवंटन निरस्त भी हो सकता है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो ये जरूर जान लें कि इस आवास में पांच साल रहना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। दरअसल, जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अभी टू लीज कराकर दिया जा रहा है, या फिर जो ये एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वो रजिस्ट्री नहीं है। क्योंकि पांच साल सरकार ये देखेगी कि आपने इन आवासों को इस्तेमाल किया है या नहीं। इनमें रहने पर ही इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा।
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PM Awas Yojana: क्या आप भी उठाना चाहते हैं पीएम आवास योजना का लाभ? तो जान लीजिए नए नियम वरना निरस्त हो जाएगा आवंटन
Mon, 27 Dec 2021 05:56 PM IST
ज्योति मेहरा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Mon, 27 Dec 2021 05:56 PM IST
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पीएम आवास योजना के नए नियम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Pixabay
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पीएम आवास योजना के नए नियम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Pixabay
- इन नए नियमों के मुताबिक पीएम आवास योजना के तहत आवंटित लाभार्थी को यहां 5 साल रहना ही होगा। अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए एग्रीमेंट को खत्म कर देगा, जिससे आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। इतना ही नहीं आपके द्वारा जमा की गई धनराशि को भी वापस नहीं किया जाएगा।
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- सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि इस योजना का लाभ वास्तविक कमजोर वर्गों को दिया जा सके। मतलब आवास का किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल करने वालों से सरकार आवास को वापस छीन लेगी। ये कदम सरकार ने इस योजना के तहत हो रही धांधली को रोकने के लिए उठाया है।
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पीएम आवास योजना के नए नियम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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- इसके साथ ही नए नियम के मुताबिक शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट कभी भी फ्री होल्ड नहीं होंगे। इसमें पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना पड़ेगा। ऐसा करने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए गए आवासों को किराए पर उठाने के मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी।
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पीएम आवास योजना के नए नियम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : pixabay
- वहीं नए नियमों के मुताबिक आवंटी की मौत हो जाने पर सरकार परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित करती है। जबकि किसी अन्य परिवार के साथ के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं करता है। जिसके तहत पांच साल तक आवंटियों को इन आवासों का इस्तेमाल करना ही होगा, इसके बाद ही इसे लीज बहाल की जाएगी।