वित्त वर्ष 2025 तक नई बस बिक्री में इलेक्ट्रिक बसें 13 प्रतिशत तक प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि 17 नवंबर को आईसीआरए की एक रिपोर्ट में कहा गया है। आईसीआरए (ICRA) ने देखा कि विभिन्न राज्य इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीतियों ने ई-बसें, विद्युतीकरण के लिए एक स्पष्ट रोडमैप स्थापित करना को अपनाने के लिए विशिष्ट लक्ष्य और समयसीमा की रूपरेखा तैयार की है। पीटीआई के अनुसार, पारंपरिक डीजल बसों की तुलना में परिचालन लागत में काफी बचत को ध्यान में रखते हुए, ICRA को ई-बसों की मांग में निरंतर बढ़ोतरी का अनुमान है। बता दें कि ICRA एक स्वतंत्र भारतीय रेटिंग एजेंसी है।
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Electric Buses
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एक रिपोर्ट में, ICRA ने इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) को भारत की विद्युतीकरण पहल में एक प्रेरक शक्ति के रूप में स्थान दिया है। इस सेगमेंट के लिए एक मजबूत ट्रेजेक्ट्री (प्रक्षेपवक्र) का अनुमान लगाया है। और अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2025 तक ई-बसें नई बस बिक्री का 11-13 प्रतिशत हिस्सा होंगी।
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रिपोर्ट ई-बसों से जुड़ी पूंजीगत लागत में और कमी लाने में योगदान देने वाली सरकारी सब्सिडी और एडवांसिंग टेक्नोलॉजी की अपेक्षाओं पर रोशनी डालती है। आईसीआरए के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में ई-बस सेगमेंट में बढ़ोतरी स्पष्ट है। वित्त वर्ष 2023 में ई-बस की मात्रा और प्रवेश स्तर लगातार बढ़कर 7 प्रतिशत हो गया है।
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फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना के तहत ई-बस परिनियोजन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रगति लगातार बनी हुई है। मार्च 2024 में योजना खत्म होने तक रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है।
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आईसीआरए का कहना है कि सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) (CESL) द्वारा जारी निविदाओं के तहत बोली एकत्रीकरण के जरिए ई-बस अपनाने को बढ़ावा देने की मांग की है। प्रारंभिक निविदाओं में सफल ओईएम भागीदारी के बावजूद, सीईएसएल की तीसरी निविदा को भुगतान सुरक्षा तंत्र की अनुपस्थिति और प्रस्तावित ड्राई लीज मॉडल के बारे में चिंताओं के कारण सीमित भागीदारी का सामना करना पड़ा। ई-बस अपनाने की बढ़ती रफ्तार को बनाए रखने के लिए इन चिंताओं को दूर करना महत्वपूर्ण माना जाता है।
