दिल्ली यातायात पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई जारी रखेगी। क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई, AQI) गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। शुक्रवार, 24 नवंबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम करने की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों से मुलाकात की। मंत्री ने सभी एजेंसियों और विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। दिल्ली का AQI शुक्रावार की सुबह 400 के आसपास रहा, क्योंकि कोहरे के बीच शहर के ज्यादातर हिस्से में गहरी धुंध छाई हुई है।
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Delhi traffic police
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बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल कारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण तीन के तहत रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों या वैध प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना वाहनों की जांच करने के लिए अपना अभियान जारी रखेगी। नियम का उल्लंघन करते पाए गए वाहन मालिकों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा साझा किए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के कुल प्रदूषण स्तर में वाहनों का योगदान लगभग 30 प्रतिशत है।
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इससे पहले शुक्रवार को गोपाल राय ने दिल्ली के प्रदूषण की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। शहर के परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। राय ने पहले कहा था, ''पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हवा की रफ्तार कम हो गई है, जिससे प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है।'' बैठक के बाद, मंत्री ने कहा कि वीकेंड में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बने रहने की उम्मीद है। दिल्ली में अगले हफ्ते बारिश से सरकार को उम्मीद है कि प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हो जाएगा।
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हालांकि एक राहत की बात यह है कि दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम लागू करने के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। राज्य सरकार ने पहले दिवाली के एक दिन बाद वाहन राशनिंग प्रणाली लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कदम को प्रदूषण के स्तर पर ज्यादा प्रभाव डाले बिना सिर्फ दिखावा करार दिए जाने के बाद उसने योजनाओं को स्थगित कर दिया।