{"_id":"687f9df07bf3ca86a500fc52","slug":"delhi-ev-policy-extended-till-march-2026-to-facilitate-wider-public-consultation-2025-07-22","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार ने मौजूदा ईवी नीति मार्च 2026 तक बढ़ाई, जनता से सुझाव लेने की तैयारी","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}
Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार ने मौजूदा ईवी नीति मार्च 2026 तक बढ़ाई, जनता से सुझाव लेने की तैयारी
Tue, 22 Jul 2025 07:49 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 22 Jul 2025 07:49 PM IST
सार
दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। नई ईवी नीति का ड्राफ्ट फिलहाल जनता से सुझाव लेने के लिए रखा जाएगा, जिसमें समय लगने की उम्मीद है।
विज्ञापन
Electric Car
- फोटो : Freepik
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को बताया कि नई ईवी नीति का ड्राफ्ट फिलहाल जनता से सुझाव लेने के लिए रखा जाएगा, जिसमें समय लगने की उम्मीद है। इसलिए मौजूदा नीति को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।
Tata Harrier EV at Auto Expo 2025
- फोटो : Nitish Kumar/Amar Ujala
सभी हितधारकों से सलाह-मशविरा का मकसद
परिवहन मंत्री के मुताबिक, इस फैसले का मकसद है कि जनता, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, निजी कंपनियों और पर्यावरण से जुड़े संगठनों जैसे तमाम जरूरी पक्षों के साथ अच्छी तरह से विचार-विमर्श किया जा सके। इस बातचीत के दौरान नीति के कई अहम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। जैसे दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना, सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी खरीदें, बैटरी और ई-वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए मजबूत सिस्टम तैयार करना और ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में सरकारी व निजी क्षेत्र की भूमिका को साफ तौर पर तय करना।
यह भी पढ़ें - Drunk Driving: शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 1216 चालान काटे
परिवहन मंत्री के मुताबिक, इस फैसले का मकसद है कि जनता, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, निजी कंपनियों और पर्यावरण से जुड़े संगठनों जैसे तमाम जरूरी पक्षों के साथ अच्छी तरह से विचार-विमर्श किया जा सके। इस बातचीत के दौरान नीति के कई अहम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। जैसे दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना, सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी खरीदें, बैटरी और ई-वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए मजबूत सिस्टम तैयार करना और ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में सरकारी व निजी क्षेत्र की भूमिका को साफ तौर पर तय करना।
यह भी पढ़ें - Drunk Driving: शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 1216 चालान काटे
MG Windsor Pro
- फोटो : JSW MG Motor India
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जनता से सहयोग की अपील
दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार इसे एक जरूरी कदम मान रही है। ताकि आने वाले समय में साफ-सुथरी और टिकाऊ शहरी परिवहन नीति बनाई जा सके। सिंह ने बताया कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लें, जिससे ई-मोबिलिटी का भविष्य सबकी राय से तय हो सके।
यह भी पढ़ें - Driving License: भारत और अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, जानें फीस, टेस्ट और ऑनलाइन हासिल करने की पूरी जानकारी
दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार इसे एक जरूरी कदम मान रही है। ताकि आने वाले समय में साफ-सुथरी और टिकाऊ शहरी परिवहन नीति बनाई जा सके। सिंह ने बताया कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लें, जिससे ई-मोबिलिटी का भविष्य सबकी राय से तय हो सके।
यह भी पढ़ें - Driving License: भारत और अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, जानें फीस, टेस्ट और ऑनलाइन हासिल करने की पूरी जानकारी
विज्ञापन
विज्ञापन
2025 Kia EV6
- फोटो : Kia India
2020 में लागू हुई थी पहली ईवी नीति
दिल्ली की मौजूदा ईवी नीति पहली बार 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान लागू हुई थी। हालांकि यह नीति अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी और इसके बाद से इसे कई बार अस्थायी रूप से बढ़ाया जा चुका है।
यह भी पढ़ें - Skoda-VW Recall: स्कोडा-फॉक्सवैगन की गाड़ियां इस खराबी के कारण वापस मंगाई गईं, इस साल में दूसरी बार हुईं रिकॉल
दिल्ली की मौजूदा ईवी नीति पहली बार 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान लागू हुई थी। हालांकि यह नीति अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी और इसके बाद से इसे कई बार अस्थायी रूप से बढ़ाया जा चुका है।
यह भी पढ़ें - Skoda-VW Recall: स्कोडा-फॉक्सवैगन की गाड़ियां इस खराबी के कारण वापस मंगाई गईं, इस साल में दूसरी बार हुईं रिकॉल
विज्ञापन
2025 BYD Atto 3
- फोटो : BYD
100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य
कैबिनेट ने 15 अप्रैल को ड्राफ्ट नीति पर चर्चा की थी, लेकिन कुछ अहम प्रस्तावों पर फैसला टाल दिया गया। जिनमें दो साल के अंदर सीएनजी ऑटो-रिक्शा और पेट्रोल-डीजल वाले दोपहिया वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना भी शामिल थी। प्रस्तावित नीति में अगले तीन साल में राजधानी में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है।
यह भी पढ़ें - Ford Bronco EV: फोर्ड ब्रोंको न्यू एनर्जी ईवी ग्लोबली हुई पेश, क्या ये इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत आएगी?
कैबिनेट ने 15 अप्रैल को ड्राफ्ट नीति पर चर्चा की थी, लेकिन कुछ अहम प्रस्तावों पर फैसला टाल दिया गया। जिनमें दो साल के अंदर सीएनजी ऑटो-रिक्शा और पेट्रोल-डीजल वाले दोपहिया वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना भी शामिल थी। प्रस्तावित नीति में अगले तीन साल में राजधानी में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है।
यह भी पढ़ें - Ford Bronco EV: फोर्ड ब्रोंको न्यू एनर्जी ईवी ग्लोबली हुई पेश, क्या ये इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत आएगी?
