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Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली सरकार का वर्ष 2027 तक 95 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का लक्ष्य, जानें डिटेल्स
Tue, 11 Mar 2025 11:47 AM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 11 Mar 2025 11:47 AM IST
सार
दिल्ली ईवी नीति 2.0 के अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद है और यह मौजूदा ढांचे की जगह लेगी।
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Electric Car
- फोटो : Freepik
दिल्ली सरकार ने बहुप्रतीक्षित दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 की मुख्य बातें साझा की हैं। इस नीति के तहत सरकार का लक्ष्य 2027 तक नए वाहन पंजीकरण में 95 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना है। दिल्ली परिवहन मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा है कि यह नीति दिल्ली को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेजी से बढ़ाने और देश में ईवी अपनाने में अग्रणी राज्य बनाने के लिए बनाई गई है।
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Electric Car Charging
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2020 में आई थी पहली दिल्ली ईवी पॉलिसी
दिल्ली में 2020 में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई थी, जिसे देश की सबसे व्यापक ईवी नीतियों में से एक माना जाता है। यह नीति अगस्त 2024 में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद इसे कई बार बढ़ाया गया। अब दिल्ली सरकार नई ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत एक नया ढांचा पेश करने की योजना बना रही है।
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दिल्ली में 2020 में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई थी, जिसे देश की सबसे व्यापक ईवी नीतियों में से एक माना जाता है। यह नीति अगस्त 2024 में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद इसे कई बार बढ़ाया गया। अब दिल्ली सरकार नई ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत एक नया ढांचा पेश करने की योजना बना रही है।
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Electric Car Charging
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दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 की मुख्य बातें
सभी ऑटो, टैक्सी और हल्के कमर्शियल वाहनों को बदला जाएगा
दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 का लक्ष्य CNG (सीएनजी) से चलने वाले ऑटो-रिक्शा, टैक्सियों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। इसके अलावा, सरकार सभी बसों को भी इलेक्ट्रिक बनाने की योजना बना रही है।
सभी ऑटो, टैक्सी और हल्के कमर्शियल वाहनों को बदला जाएगा
दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 का लक्ष्य CNG (सीएनजी) से चलने वाले ऑटो-रिक्शा, टैक्सियों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। इसके अलावा, सरकार सभी बसों को भी इलेक्ट्रिक बनाने की योजना बना रही है।
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ईवी खरीदने पर मिलेगी आर्थिक सहायता
इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, हल्के वाणिज्यिक वाहन (e-LCVs) और इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद पर इंसेंटिव दिए जाएंगे। इसके अलावा, पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को स्क्रैप करवाने और उन्हें इलेक्ट्रिक में बदलवाने (रेट्रोफिटिंग) के लिए भी छूट मिलेगी।
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कमर्शियल वाहनों के लिए सख्त नियम
सरकार कमर्शियल वाहनों के लिए ईवी अपनाने को अनिवार्य करने के लिए सख्त नियम लागू करेगी। इससे व्यावसायिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
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