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भाजपा ने तीन तलाक अध्यादेश को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया, कांग्रेस पर लगाए आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 19 Sep 2018 04:13 PM IST
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तीन तलाक
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मुस्लिमों में पुरुष द्वारा लगातार तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध समाप्त करने के चलन को अपराध बनाने के लिए अध्यादेश लाने के सरकार के फैसले को भाजपा ने ‘महिला सशक्तिकरण’ की दिशा में बड़ा कदम बताया।
बुधवार को पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस मामले में संबोधित कर रहे थे। पात्रा ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता कपि सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रथा को बचाने के प्रयास किया था। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों तक तीन तलाक के मुद्दे पर केवल राजनीति की। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को इस प्रथा से मुक्ति नहीं मिलने दी।
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बुधवार को पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस मामले में संबोधित कर रहे थे। पात्रा ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता कपि सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रथा को बचाने के प्रयास किया था। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों तक तीन तलाक के मुद्दे पर केवल राजनीति की। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को इस प्रथा से मुक्ति नहीं मिलने दी।
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कांग्रेस ने नहीं दिया विधेयक पारित होने में सहयोग : रविशंकर प्रसाद
पात्रा ने अध्यादेश लाने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अध्यादेश महिला सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम है। पात्रा ने अध्यादेश लाने को महिला सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम करार दिया। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को तीन तलाक की प्रथा को अपराध बनाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दे रहे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण से जुड़े विधेयक के पारित होने में बिल्कुल सहयोग नहीं दिया। यह विधेयक राज्यसभा में लंबित पड़ा है।
कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दे रहे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण से जुड़े विधेयक के पारित होने में बिल्कुल सहयोग नहीं दिया। यह विधेयक राज्यसभा में लंबित पड़ा है।