उज्जैन: मशीनें थीं तो मजदूरों को मौत के चैंबर में क्यों उतारा? श्रीगंगा हादसे के 12 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं

हादसे को लेकर वाल्मीकि समाज का कहना है कि सरकार जिम्मेदारों की भूमिका तय करे। दोषियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो। 30-30 लाख से परिवार को मदद तो मिल सकती है लेकिन जो अपूरणीय क्षति हुई है, वो कभी पूरी नहीं होगी।

कैसे हुआ हादसा?
गौरतलब है कि 31 अक्टूबर की रात आउटसोर्स कर्मचारी कमलेश तंबोली और वाहिद फूड वेस्ट टैंक की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने से कमलेश सीधे जहरीली गैस से भरे टैंक में जा गिरा। उसे बचाने के लिए वाहिद और नितिन भी अंदर उतर गए। तीनों को छटपटाता देख होटल का सुपरवाइजर मनोज मीणा भी बिना सुरक्षा उपकरण के नीचे कूद पड़ा। ऑक्सीजन की भारी कमी और जहरीले धुएं के कारण चारों की मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में सभी की मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। चारों के विसरा सुरक्षित कर फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद कारण और स्पष्ट होगा।

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मशीन थी तो मजदूर क्यों?
हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नगर निगम के पास सफाई की मशीनें मौजूद हैं तो फिर सफाई के लिए मजदूरों को क्यों उतारा गया। सूत्र बताते हैं कि होटल प्रबंधन ने सफाई के लिए निगम की रसीद नहीं कटवाई थी। मशीनों के बजाय मजदूरों से टैंक की सफाई करवाई जा रही थी। यानी नियम था मशीन से सफाई का लेकिन जान जोखिम में डालकर मजदूरों को उतार दिया गया।

कितना मिला मुआवजा?
हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य शासन की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपये देने के निर्देश दिए थे, जबकि वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ की मांग थी कि प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और एक सदस्य को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। होटल संचालक की ओर से मृतकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपये दिए गए। यानी अब एक परिवार को कुल 34 लाख मिले लेकिन रोशनी के त्योहार के बीच चार परिवारों के चिराग बुझ गए।

पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल
पुलिस ने घायल हेमराज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होटल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया है लेकिन होटल संचालक को नामजद नहीं किया बल्कि एफआईआर होटल प्रबंधन के खिलाफ दर्ज की है। प्रबंधन से मांगी गई जानकारी मिलने के बाद जिम्मेदारों की भूमिका स्पष्ट होने की उम्मीद है। घटना के 12 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होना और जांच का सुस्त रफ्तार से चलना पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पीड़ित परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में दर-दर भटकने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि मशीनें थीं तो मजदूरों को मौत के चैंबर में क्यों उतारा गया?