Sehore News: वर्चुअल बैठक के दौरान CM शिवराज ने शहरवासियों को दी सौगात, 67 अवैध कालोनियां अब होंगी वैध

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सीहोर में मंगलवार को नगरपालिका परिषद ने शहरी सीमा में आने वाली 67 कॉलोनियों को वैद्य घोषित कर अंतिम सूचना का प्रकाशन किया था। अब इन कॉलोनियों के भवन और प्लॉट धारक विकास शुल्क जमा कराने के बाद नियमानुसार भवन निर्माण की अनुमति, नल और बिजली कनेक्शन की स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि यह शहरवासियों को सौगात है।

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मंगलवार को नगर पालिका के सभाकक्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से नगरीय क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकायों की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए नगरीय विकास व आवास विभाग ने नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की गई है। इस मौके पर मुख्य रूप से विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, सीएमओ योगेन्द्र पटेल, नगर पालिका के उपयंत्री दीपक शर्मा सहित नगर पालिका के पार्षद आदि मौजूद रहे।

कॉलोनियों के वैध होने से यहां के रहवासियों को बैंक लोन, मकान बनाने की अनुमति, मकान का नक्शा व अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मंगलवार को नगर पालिका परिषद की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां अवैध से वैध की गई कॉलोनियों के रहवासियों सहित जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद अवैध से वैध की गई कॉलोनी के लोगों को भवन निर्माण अनुमति और नामांतरण पत्र वितरित किए गए। सीएमओ श्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री की योजना अनुसार अवैध कॉलोनियों को वैध करने की जानकारी और यहां रहने वाले रहवासियों को नगर पालिका से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। अवैध कॉलोनियों में रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई है। इनमें बिजली, पानी, ड्रेनेज, सड़क की समस्याएं है। बिजली के अस्थाई कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे बिल अधिक आता है। कॉलोनी वैध होने से उन्हें स्थाई कनेक्शन मिल सकेंगे। अवैध कॉलोनियों के नियमित होने से लोगों को बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। कॉलोनी में सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलने लगेगी, मकानों के नक्शे स्वीकृत होंगे।