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सीहोर: स्कूल संचालकों ने आरटीई राशि के साथ मांगी आर्थिक मदद, मांगों को लेकर डीईओ को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन
Mon, 17 Jan 2022 05:27 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 17 Jan 2022 05:27 PM IST
सार
निजी स्कूल एसोसिएशन ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी उदय उपेंद्र भिंडे को सौंपा। इसमें आरटीई की राशि देने, 250 बच्चों के साथ नियमित कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दिए जाने सहित अन्य मांगों का जिक्र किया गया है।
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Sehore: सीहोर में निजी स्कूल एसोसिएशन ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
निजी स्कूल एसोसिएशन ने सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी उदय उपेंद्र भिंडे को सौंपा। इसमें दो सत्र की बकाया आरटीई की राशि देने, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 250 बच्चों के साथ नियमित कक्षाएं संचालित करने की परमिशन दिए जाने सहित अन्य मांगों का जिक्र किया गया है।
निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में निजी स्कूल संचालकों ने ज्ञापन के माध्यम विभिन्न मांगों को लेकर कहा कि अचानक विद्यालय बंद होने पर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भवन किराया बिजली का बिल, शिक्षकों का वेतन, चौकीदार, सफाई कर्मी आदि को भुगतान करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्कूल चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार के द्वारा सभी स्कूल संचालकों को आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराया जाए।
गत वर्ष सत्र 2019-20, 2020-21 की आरटीई की राशि का तत्काल भुगतान भी किया जाए। आरटीई पोर्टल सत्र 2018-19, 2019-20 के लिए पुन: खोला जाए, जिससे कि बचे हुए बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति स्कूल संचालकों के द्वारा पूरी की जा सके। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षण शुल्क को लेकर नया आदेश जारी नहीं किया जाए। स्कूल संचालकों ने कहा कि परीक्षा हर परिस्थिति में ऑफलाइन ही होना चाहिए, जनरल प्रमोशन नहीं होना चाहिए। विद्यालय पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगना चाहिए। ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में जिले के स्कूल संचालक मौजूद रहे।
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निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में निजी स्कूल संचालकों ने ज्ञापन के माध्यम विभिन्न मांगों को लेकर कहा कि अचानक विद्यालय बंद होने पर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भवन किराया बिजली का बिल, शिक्षकों का वेतन, चौकीदार, सफाई कर्मी आदि को भुगतान करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्कूल चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार के द्वारा सभी स्कूल संचालकों को आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराया जाए।
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गत वर्ष सत्र 2019-20, 2020-21 की आरटीई की राशि का तत्काल भुगतान भी किया जाए। आरटीई पोर्टल सत्र 2018-19, 2019-20 के लिए पुन: खोला जाए, जिससे कि बचे हुए बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति स्कूल संचालकों के द्वारा पूरी की जा सके। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षण शुल्क को लेकर नया आदेश जारी नहीं किया जाए। स्कूल संचालकों ने कहा कि परीक्षा हर परिस्थिति में ऑफलाइन ही होना चाहिए, जनरल प्रमोशन नहीं होना चाहिए। विद्यालय पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगना चाहिए। ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में जिले के स्कूल संचालक मौजूद रहे।
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