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सीहोर: आशा-उषा सहयोगियों ने मांगों के समर्थन में बनाई मानव शृंखला, मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

Sun, 02 Jan 2022 03:57 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 02 Jan 2022 03:57 PM IST
सार

आशा, उषा, आशा सहयोगियों ने मानव शृंखला बनाकर शोषण के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। इन्होंने मिशन संचालक के निर्णय के आधार पर वेतन वृद्धि करते हुए आशा को 10 हजार, पर्यवेक्षकों को 15 हजार रुपये वेतन निश्चित प्रोत्साहन राशि दिए जाने की मांग की है। 

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Sehore: Asha-Usha associates formed human chain in support of demands, letter sent to Chief Minister
Sehore: अपनी मांगों के समर्थन में सीएम को पत्र भेजे गए। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

आशा, उषा, आशा सहयोगियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। महिला सहयोगियों ने सड़क पर मानव शृंखला बनाकर शोषण के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया गया। इन्होंने मिशन संचालक के निर्णय के आधार पर वेतन वृद्धि करते हुए आशा को 10 हजार, पर्यवेक्षकों को 15 हजार रुपये वेतन निश्चित प्रोत्साहन राशि दिए जाने की मांग की है। इसके बाद संयुक्त मोर्चा सीटू एकता यूनियन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री प्रभूराम चौधरी और मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मध्य प्रदेश को पत्र प्रेषित किया। 
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महासचिव ममता राठौर एवं शुकुन पाटिल ने बताया कि आशा, उषा एवं आशा पर्यवेक्षक केन्द्र सरकार द्वारा दिए जा रहे 2000 रुपये के अल्प वेतन में गुजर-बसर कर रहे हैं। अन्य राज्य सरकारें अपनी ओर से आशा एवं पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त वेतन देकर उन्हें राहत पहुंचा रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार आशाओं को अपनी ओर से कुछ भी नहीं दे रही है। प्रदेश को आशा एवं सहयोगी अपनी दयनीय स्थिति राहत पाने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त वेतन की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर किया जा रहा है। कई बार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वित्तमंत्री सहित कई विधायकों-सांसदों को व्यक्तिगत एवं जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन दिए गए।
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महासचिव ने बताया कि स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की ओर से आशा को 10,000 रुपये एवं सहयोगियों को 15,000 रुपये का निश्चित राशि एक रूप में दिए जाने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने जुलाई 2021 को आश्वासन दिया था, लेकिन वेतन वृद्धि नहीं की गई।
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