रीवा: फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले में पूर्व डीईओ पर एफआईआर के निर्देश, मृत कर्मचारी के दो वारिसों को दी नौकरी

जनसुनवाई में खुला मामला
पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गंगाप्रसाद उपाध्याय अपनी सेवानिवृत्ति के बाद बकाए सेवा स्वत्वों और भुगतान की मांग को लेकर संभागायुक्त कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचे थे। इस जनसुनवाई के दौरान संभागायुक्त ने वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक से फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों से जुड़ी फाइलों का पूरा ब्योरा मांगा। विभागीय रिकॉर्ड और दस्तावेज की गहन पड़ताल में अनुकंपा नियुक्ति की इस गंभीर गड़बड़ी में गंगाप्रसाद उपाध्याय की सीधी भूमिका सामने आ गई। इसके तुरंत बाद संभागायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए।

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पूर्व में हुई थी कार्रवाई
फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के बाद प्रशासन ने पूर्व में भी कई कड़े कदम उठाए थे। उस दौरान शासन ने तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुदामाप्रसाद गुप्ता को पद से हटा दिया था और योजना अधिकारी अखिलेश मिश्रा को निलंबित कर दिया था। प्रभारी लिपिक रमाप्रसन्न द्विवेदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में योजना अधिकारी अखिलेश मिश्रा ने उच्च न्यायालय से निलंबन पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था, जबकि आरोपी लिपिक रमा प्रसन्न को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गई थी।

जांच समिति पर उठे सवाल
इस फर्जी अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण की शुरुआती पड़ताल के लिए तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा प्रसाद गुप्ता ने जांच समिति का गठन किया था। आरोप है कि सुदामा गुप्ता ने इस समिति में उन अधिकारियों को ही शामिल कर लिया था, जिनकी भूमिका अनुकंपा नियुक्ति मामले में पहले से ही संदिग्ध बनी हुई थी। उस समय विभागीय अधिकारियों ने पूरी गड़बड़ी की जिम्मेदारी केवल प्रभारी लिपिक रमाप्रसन्न द्विवेदी पर डालकर मामला शांत करने का प्रयास किया था। अब जांच समिति की पुरानी रिपोर्ट और मूल दस्तावेज की दोबारा जांच होने पर तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा प्रसाद गुप्ता, सहायक संचालक व लिंक अधिकारी राजेश मिश्रा तथा योजना अधिकारी व लिंक अधिकारी अखिलेश मिश्रा की भूमिका भी फिर से जांच के दायरे में आ सकती है।