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मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल चुनाव: शैलेन्द्र वर्मा बने अध्यक्ष, इंदौर की प्रतिभा वालिया चुनी गईं उपाध्यक्ष
Sun, 15 Nov 2026 07:12 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:12 PM IST
सार
मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जबलपुर के शैलेन्द्र वर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इंदौर की अधिवक्ता प्रतिभा वालिया ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की, जबकि गौरव मिश्रा कोषाध्यक्ष चुने गए। पहली बार पदाधिकारियों का चयन गुप्त मतदान से हुआ। सभी 25 निर्वाचित सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया।
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मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जबलपुर के शैलेन्द्र वर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र वर्मा ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। रविवार को जबलपुर में हुए कड़े मुकाबले में शैलेन्द्र वर्मा ने ग्वालियर के अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा को तीन मतों से पराजित किया। अध्यक्ष पद के विजयी प्रत्याशी वर्मा को 14 वोट मिले, जबकि निकटतम प्रतिद्वंद्वी शर्मा के पक्ष में 11 सदस्यों ने मतदान किया।
मतदान के जरिये हुआ चुनाव
बार काउंसिल के इतिहास में पहली बार पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से हाथ उठाकर समर्थन जताने की पुरानी परंपरा के बजाय गुप्त मतदान प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। इस चुनाव प्रक्रिया का संचालन और पर्यवेक्षण निर्वाचन अधिकारी एवं महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की देखरेख में पूरा हुआ। मतदान के दौरान परिषद के सभी 25 निर्वाचित सदस्यों ने अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस पारदर्शी मतदान प्रक्रिया से संस्था की चयन प्रणाली में एक नया बदलाव देखने को मिला है।
ये भी पढ़ें- जनजातीय गौरव दिवस: धार के डही पहुंचे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन परियोजना का किया लोकार्पण
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उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पद के नतीजे
स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष पद पर इंदौर की अधिवक्ता प्रतिभा वालिया ने सफलता प्राप्त की। उन्होंने जबलपुर के अधिवक्ता मनीष तिवारी को तीन मतों के अंतर से पराजित किया। इस पद के लिए हुए सीधे मुकाबले में प्रतिभा वालिया को 14 मत मिले, जबकि मनीष तिवारी को 11 मतों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं, कोषाध्यक्ष पद के लिए हुए बेहद रोमांचक और नजदीकी मुकाबले में ग्वालियर के अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने जीत दर्ज की। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी सिंगरौली की अधिवक्ता अन्नू पटेल को महज एक वोट के मामूली अंतर से मात दी। गौरव मिश्रा के पक्ष में 13 मत पड़े, जबकि अन्नू पटेल को 12 मत प्राप्त हुए।
नवनिर्वाचित टीम से अधिवक्ताओं की अपेक्षाएं
शैलेन्द्र वर्मा के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद प्रदेश भर के वकीलों में नए नेतृत्व को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। काउंसिल राज्य के करीब सवा लाख अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च सांविधानिक संस्था है। ऐसे में नई कार्यकारिणी के सामने अधिवक्ताओं के व्यावसायिक अधिकारों व हितों की सुरक्षा करने, वकालत के पेशे से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने तथा बार काउंसिल की कार्यप्रणाली को अधिक मजबूत बनाने की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी।
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मतदान के जरिये हुआ चुनाव
बार काउंसिल के इतिहास में पहली बार पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से हाथ उठाकर समर्थन जताने की पुरानी परंपरा के बजाय गुप्त मतदान प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। इस चुनाव प्रक्रिया का संचालन और पर्यवेक्षण निर्वाचन अधिकारी एवं महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की देखरेख में पूरा हुआ। मतदान के दौरान परिषद के सभी 25 निर्वाचित सदस्यों ने अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस पारदर्शी मतदान प्रक्रिया से संस्था की चयन प्रणाली में एक नया बदलाव देखने को मिला है।
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उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पद के नतीजे
स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष पद पर इंदौर की अधिवक्ता प्रतिभा वालिया ने सफलता प्राप्त की। उन्होंने जबलपुर के अधिवक्ता मनीष तिवारी को तीन मतों के अंतर से पराजित किया। इस पद के लिए हुए सीधे मुकाबले में प्रतिभा वालिया को 14 मत मिले, जबकि मनीष तिवारी को 11 मतों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं, कोषाध्यक्ष पद के लिए हुए बेहद रोमांचक और नजदीकी मुकाबले में ग्वालियर के अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने जीत दर्ज की। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी सिंगरौली की अधिवक्ता अन्नू पटेल को महज एक वोट के मामूली अंतर से मात दी। गौरव मिश्रा के पक्ष में 13 मत पड़े, जबकि अन्नू पटेल को 12 मत प्राप्त हुए।
नवनिर्वाचित टीम से अधिवक्ताओं की अपेक्षाएं
शैलेन्द्र वर्मा के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद प्रदेश भर के वकीलों में नए नेतृत्व को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। काउंसिल राज्य के करीब सवा लाख अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च सांविधानिक संस्था है। ऐसे में नई कार्यकारिणी के सामने अधिवक्ताओं के व्यावसायिक अधिकारों व हितों की सुरक्षा करने, वकालत के पेशे से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने तथा बार काउंसिल की कार्यप्रणाली को अधिक मजबूत बनाने की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी।

