जहरीली शराब पर लगाम: छोटी बोतलों का उत्पादन बढ़ेगा, लाइसेंस शुल्क भी बढ़ाया

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जहरीली शराब पीने से राज्य के उज्जैन और मुरैना में अक्तूबर और जनवरी में 38 लोगों की मौत हो गई थी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस नीति को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल गई है।

इसके साथ ही बैठक में फैसला किया गया कि राज्य के शहरों में शराब की होम डिलिवरी नहीं होगी और न ही आदिवासियों को महुआ मदिरा बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। सरकार ने इन दोनों प्रस्तावों पर रोक लगा दी है। नई आबकारी नीति एक जून से प्रभाव में आ जाएगी और 10 महीने चलेगी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'नई नीति के अनुसार शराब कंपनियों को अपने उत्पादन का 10 फीसदी 90 मिलीलीटर की बोतलों में पैक करना होगा। देसी शराब 180 मिलीलीटर की बोतल में आती थी जो महंगी थी। 90 मिलीलीटर की बोतल सस्ती होगी और करीब आधे दाम पर खरीदी जा सकेगी।'

इसके अलावा शराब दुकानों का लाइसेंस शुल्क भी 10 फीसदी बढ़ा दिया है। इसके अनुसार शराब ठेकेदारों को 18 मई तक ठेका नए लाइसेंस शुल्क के साथ रिवाइज करना होगा। उल्लेखनीय है कि जो भी ठेकेदार इस काम के लिए राजी नहीं होगा, उसकी दुकान की नीलामी करने का आदेश दिया गया है।