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हाईकोर्ट: पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाकर भरण-पोषण से नहीं बच सकता पति, संदेह भर से तथ्य साबित नहीं होते
Wed, 18 Nov 2026 09:53 AM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 18 Nov 2026 09:53 AM IST
सार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पत्नी के चरित्र पर केवल आरोप लगाकर पति भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ठोस सबूत के अभाव में अदालत ने परिवार न्यायालय का आदेश बरकरार रखा और पति की याचिका खारिज कर पत्नी को 3,500 रुपये मासिक अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश कायम रखा।
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मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने वैवाहिक विवाद और भरण-पोषण से जुड़े मामले में स्पष्ट किया कि कोई भी पति बिना किसी ठोस सबूत के केवल अपनी पत्नी के चरित्र पर अनर्गल आरोप लगाकर अंतरिम भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के की एकलपीठ ने परिवार अदालत के उस आदेश को पूरी तरह सही माना है, जिसमें पति को अपनी अलग रह रही पत्नी को 3,500 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने पति की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को पूरी तरह आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया।
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उच्च न्यायालय ने याचिका की खारिज
परिवार अदालत के आदेश के खिलाफ पति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पत्नी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाए थे और भरण-पोषण राशि देने से साफ मना कर दिया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिर्फ चरित्र पर संदेह जताने भर से कोई तथ्य सिद्ध नहीं हो जाता है। इसलिए जब तक आरोपों को सिद्ध करने वाले ठोस प्रमाण प्रस्तुत न किए जाएं, तब तक पत्नी का भरण-पोषण बंद नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने पति की अर्जी को निरस्त करते हुए परिवार अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
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विवाह के बाद बढ़ा आपसी विवाद
ग्वालियर के रहने वाले एक युवक और युवती का विवाह 16 जनवरी, 2024 को हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था। शादी के कुछ ही समय बाद दोनों के बीच आपसी विवाद शुरू हो गया। इसके चलते पत्नी अपने पति से अलग होकर अपने मायके में रहने लगी। पति से अलग होने के बाद पत्नी ने भरण-पोषण के लिए परिवार अदालत में धारा 125 के तहत आवेदन दिया था। परिवार अदालत ने 6 अगस्त को पत्नी को अंतरिम राहत देते हुए पति को हर महीने 3,500 रुपये भुगतान करने का आदेश जारी किया था।
बेसहारा को तत्काल मदद मकसद
मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के मुख्य मकसद की व्याख्या की। अदालत ने टिप्पणी की कि भरण-पोषण का मुख्य उद्देश्य किसी बेसहारा व्यक्ति को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वह बदहाली या भुखमरी की स्थिति में न रहे। अंतरिम स्तर पर अदालत केवल प्रथम दृष्टया परिस्थितियों का ही आकलन करती है। ऐसे में केवल अनर्गल या बिना प्रमाण के आरोपों के आधार पर पत्नी का गुजारा भत्ता नहीं रोका जा सकता है।
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उच्च न्यायालय ने याचिका की खारिज
परिवार अदालत के आदेश के खिलाफ पति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पत्नी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाए थे और भरण-पोषण राशि देने से साफ मना कर दिया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिर्फ चरित्र पर संदेह जताने भर से कोई तथ्य सिद्ध नहीं हो जाता है। इसलिए जब तक आरोपों को सिद्ध करने वाले ठोस प्रमाण प्रस्तुत न किए जाएं, तब तक पत्नी का भरण-पोषण बंद नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने पति की अर्जी को निरस्त करते हुए परिवार अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
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विवाह के बाद बढ़ा आपसी विवाद
ग्वालियर के रहने वाले एक युवक और युवती का विवाह 16 जनवरी, 2024 को हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था। शादी के कुछ ही समय बाद दोनों के बीच आपसी विवाद शुरू हो गया। इसके चलते पत्नी अपने पति से अलग होकर अपने मायके में रहने लगी। पति से अलग होने के बाद पत्नी ने भरण-पोषण के लिए परिवार अदालत में धारा 125 के तहत आवेदन दिया था। परिवार अदालत ने 6 अगस्त को पत्नी को अंतरिम राहत देते हुए पति को हर महीने 3,500 रुपये भुगतान करने का आदेश जारी किया था।
बेसहारा को तत्काल मदद मकसद
मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के मुख्य मकसद की व्याख्या की। अदालत ने टिप्पणी की कि भरण-पोषण का मुख्य उद्देश्य किसी बेसहारा व्यक्ति को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वह बदहाली या भुखमरी की स्थिति में न रहे। अंतरिम स्तर पर अदालत केवल प्रथम दृष्टया परिस्थितियों का ही आकलन करती है। ऐसे में केवल अनर्गल या बिना प्रमाण के आरोपों के आधार पर पत्नी का गुजारा भत्ता नहीं रोका जा सकता है।

