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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Modi will interact with beneficiaries of the SVAMITVA scheme in Madhya Pradesh on October 6

स्वामित्व योजना: पीएम मोदी आज लाभार्थियों से करेंगे बात, जानें क्या है यह स्कीम और किसे मिलेगा लाभ

Wed, 06 Oct 2021 08:40 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 06 Oct 2021 08:40 AM IST
सार

स्वामित्व योजना गांवों में रहने वाले लोगों को उनके भूखंड व मकानों के दस्तावेज के लिए लाई गई है। अब तक गांवों में बने मकानों आदि के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं होते थे।
 

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Modi will interact with beneficiaries of the SVAMITVA scheme in Madhya Pradesh on October 6
पीएम मोदी - फोटो : Twitter@bjp4india

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और योजना की जमीनी स्थिति की जानकारी लेंगे। इस अवसर पर पीएमो मोदी 19 जिलों के 3000 गांवों में 1,71,000 लाभार्थियों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भाग लेंगे। राज्य के हरदा जिले में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी डिजिटल तरीके से शामिल होंगे और दोपहर 12:30 बजे संबोधित करेंगे। 

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जानिए क्या है यह स्कीम और किसे मिलेगा लाभ
स्वामित्व योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना का लक्ष्य देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। केंद्र सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मदद करेगी। पीएमओ के अनुसार यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह, ग्रामीणों की ओर से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। पीएमओ के मुताबिक इसका उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करना है।
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जानें कैसे मिलेगा इस स्कीम का फायदा
देश के सभी गांवों में ड्रोन की मदद से हर संपत्ति की मैपिंग होगी। इसके बाद वहां के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना हक के कागज दिए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत के बाद शहरों की तरह गांव के लोग भी अपनी संपत्ति पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे।  

दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने में मिलेगी मदद
अगर किसी संपत्ति पर दो पक्षों के बीच विवाद होता है तो रिकॉर्ड डिजिटली होने के कारण इसे जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को बजट के दौरान की थी।

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