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Madhya Pradesh: विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से, अनुपूरक अनुमान बजट पेश होगा
Wed, 22 Jun 2022 07:30 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 22 Jun 2022 07:30 AM IST
सार
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। पांच दिवसीय सत्र 29 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को सत्र की अधिसूचना जारी की।
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मध्य प्रदेश विधानसभा (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। पांच दिवसीय सत्र 29 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को सत्र की अधिसूचना जारी की। सत्र की कम अवधि को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सत्र का समय बढ़ाने की मांग की है।
मध्य प्रदेश के मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान बजट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा अध्यादेश के स्थान पर मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि और भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। पांच दिवसीय सत्र में अशासकीय संकल्प पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा कराने के बाद अन्य कार्य किए जाएंगे। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जा रहा है। इसके लिए नगर पालिक विधि में संशोधन किया गया है। विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया गया है। वित्त विभाग अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए निर्माण विभागों को अनुपूरक बजट के माध्यम से अतिरिक्त राशि आवंटित करने का प्रावधान करेगा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मानसून सत्र के सिर्फ 5 दिन की अवधि होने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए सत्र का समय कम से कम तीन सप्ताह करने का अनुरोध किया है।
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मध्य प्रदेश के मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान बजट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा अध्यादेश के स्थान पर मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि और भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। पांच दिवसीय सत्र में अशासकीय संकल्प पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा कराने के बाद अन्य कार्य किए जाएंगे। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जा रहा है। इसके लिए नगर पालिक विधि में संशोधन किया गया है। विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया गया है। वित्त विभाग अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए निर्माण विभागों को अनुपूरक बजट के माध्यम से अतिरिक्त राशि आवंटित करने का प्रावधान करेगा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मानसून सत्र के सिर्फ 5 दिन की अवधि होने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए सत्र का समय कम से कम तीन सप्ताह करने का अनुरोध किया है।
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