MP High Court: अपराध के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए सजा, बर्खास्त कर्मचारी को मिली हाईकोर्ट से राहत

याचिकाकर्ता विजय सिंह यादव की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि एसआईबीटी की कुछ जमीन को बोली के आधार पर लीज पर दिया गया था। लीज का निष्पादन साल 2015 में हुआ था। बोली कर्ता से सांठगांठ कर कुछ खंड में बदलाव का आरोप लगाते हुए उसे साल 2016 में निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उसे नोटिस जारी किया गया था। उसकी तरफ से जारी नोटिस का जवाब पेश किया गया था। कार्रवाई को चुनौती देते हुए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका का निराकरण करते हुए अपील प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने के आदेश जारी किए गए थे। अपील प्राधिकरण ने सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए साल 2018 में उसे बर्खास्त कर दिया। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अपील प्राधिकरण ने मनमाने तरीके से बर्खास्ती का आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय तथा विधि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। एकलपीठ ने कर्मचारी को राहत प्रदान करते हुए उक्त आदेश जारी किए।