MP High Court: एडीजे व सिविल जज परीक्षा की उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक करने संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित

उल्लेखनीय है कि यह मामला एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस एनजीओ की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि सिविल जज मुख्य परीक्षा की कापियां सार्वजनिक किया जाना चाहिए। निष्पक्ष व पारदर्शिता  बनाए रखने के लिए सूचना के अधिकार के तहत उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जानी चाहिए।  सिविल जज परीक्षा में आरक्षित श्रेणी के बहुत से पदों पर सिलेक्शन नहीं किया गया है। जिसके कारण परीक्षा परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया के निष्पक्ष होने पर आशंका बनी हुई है। याचिका में  इंटरव्यू में 50 में से 20 अंक अनिवार्य होने की बाध्यता को भी मनमाना बताया गया था।  सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर तथा विनायक शाह ने पैरवी की।