{"_id":"629050074428ed683b2f9040","slug":"jabalpur-hearing-on-petition-related-to-water-crisis-will-be-held-in-madhya-pradesh-high-court-after-summer-vacation","type":"story","status":"publish","title_hn":"High Court News: भीषण गर्मी ने बढ़ाया जल संकट, हाईकोर्ट में दायर याचिका पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
High Court News: भीषण गर्मी ने बढ़ाया जल संकट, हाईकोर्ट में दायर याचिका पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी सुनवाई
Fri, 27 May 2022 09:44 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Fri, 27 May 2022 09:44 AM IST
सार
प्रदेश में बढ़ते जल संकट तथा दूषित होते जल स्त्रोतों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद निर्धारित की है।
विज्ञापन
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : Social Media
विस्तार
प्रदेश में बढ़ते जल संकट तथा दूषित होते जल स्त्रोतों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि जानवर तो दूर इंसान को भी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। हाईकोर्ट जस्टिस एमएस भट्टी तथा जस्टिस पी सी गुप्ता की युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद निर्धारित की है।
गैर सरकारी संगठन पंजीकृत सोसाइटी वॉक एंड क्लीन की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में जल संकट विकराल रूप धारण कर रहा है। पानी की तलाश में लोगों को चार-पांच किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। लोग दूषित जल का मजबूरन उपयोग कर रहे हैं। याचिका में सिहोरा में दूषित जल पीने के कारण हुई गायों की मौत तथा जल संकट के संबंध में प्रकाशित अखबारों की खबरें भी याचिका के साथ प्रस्तुत की गयी थीं।
याचिका में मांग की गयी कि प्राकृतिक जल स्त्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करवाकर, उन्हें संरक्षित किया जाये। जल स्त्रोतों की साफ-सफाई की जाये तथा उन्हें प्रदूषित होने से रोका जाये। जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से सप्लाई सुनिश्चित की जाये। इसके अलावा लोगों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में भी पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई 13 जून को निर्धारित की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
गैर सरकारी संगठन पंजीकृत सोसाइटी वॉक एंड क्लीन की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में जल संकट विकराल रूप धारण कर रहा है। पानी की तलाश में लोगों को चार-पांच किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। लोग दूषित जल का मजबूरन उपयोग कर रहे हैं। याचिका में सिहोरा में दूषित जल पीने के कारण हुई गायों की मौत तथा जल संकट के संबंध में प्रकाशित अखबारों की खबरें भी याचिका के साथ प्रस्तुत की गयी थीं।
विज्ञापन
याचिका में मांग की गयी कि प्राकृतिक जल स्त्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करवाकर, उन्हें संरक्षित किया जाये। जल स्त्रोतों की साफ-सफाई की जाये तथा उन्हें प्रदूषित होने से रोका जाये। जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से सप्लाई सुनिश्चित की जाये। इसके अलावा लोगों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में भी पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई 13 जून को निर्धारित की है।
विज्ञापन
