MP High Court: आदेश के बाद भी जारी नहीं हई असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति लिस्ट, चार हफ्ते में देना होगा जवाब

बता दें अथिति व्याख्याता रमाकांत तिवारी ने याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि वे विकलांग की श्रेणी में आते हैं। साल 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए एमपीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर परीक्षा आयोजित की थी। जिसमें वह शामिल हुआ था, परंतु सिलेक्शन नहीं हुआ। नियमानुसार उसे दिव्यांग होने का आरक्षण मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने नियमानुसार दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान करने के आदेश जारी करते हुए नई सिलेक्शन लिस्ट बनाने के आदेश जारी किए थे।

याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश को एक साल से अधिक समय हो गया है। एमपीपीएससी द्वारा अभी तक नई सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं की गई है। जिसके कारण सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त पड़े हुए हैं। याचिका में प्रमुख सचिव व आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा एमपीपीएससी को अनावेदक बनाया गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की।