Bhopal Gas Tragedy: मुआवजा मामले में प्रमुख सचिव को पक्षकार बनाने के निर्देश, अगली सुनवाई तीन अप्रैल को

यह मामला भोपाल निवासी गुलजान की ओर से दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह और उनका परिवार भी गैस पीड़ित हैं। गैस रिसाव के कारण हुई बीमारी का इलाज भी हुआ और संबंधित डॉक्टर ने भी इस संबंध में गवाही दी थी। इसके बावजूद उन्हें पीड़ित वर्ग में शामिल नहीं किया गया और आयुक्त कल्याण भोपाल गैस पीडि़त ने उनका मुआवजा का दावा निरस्त कर दिया।

इस मामले में आयुक्त को पक्षकार बनाया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई। न्यायालय ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा देने का काम राज्य शासन का है। इसलिए राज्य के संबंधित विभाग प्रमुख को आवश्यक पक्षकार बनाना जरूरी है। युगलपीठ ने आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित कार्यालय से मुआवजे के जितने भी मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं, उन सभी में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को पक्षकार बनाने के निर्देश दिये हैं।