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Indore: इंदौर में 1300 क्षेत्रों में तीस प्रतिशत तक बढ़ेगी प्राॅपर्टी गाइड लाइन, सरकार के पास भेजेंगे प्रस्ताव
Sat, 24 Feb 2024 08:00 PM IST
अभिषेक चेंडके
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अभिषेक चेंडके
Updated Sat, 24 Feb 2024 08:00 PM IST
सार
कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्याकंन समिति की बैठक में 1,317 लोकेशन की गाइड लाइन बढ़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब उस प्रस्ताव को समिति सरकार के पास भेजेगी। इन इलाकों में दस से लेकर तीस प्रतिशत तक प्राॅपर्टी गाइड लाइन में इजाफा होगा।
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इंदौर के कुछ क्षेत्रों की प्राॅपर्टी गाइड लाइन बढ़ेगी।
- फोटो : amar ujala digital
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विस्तार
एक अप्रैल से इंदौर के कुछ इलाकों की प्राॅपर्टी गाइड लाइन बढ़ेगी। पंजीयन विभाग ने साल भर हुए सौदों का आंकलन करते हुए उन इलाकों को चुना है। शनिवार को जिला मूल्याकंन समिति की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई। समिति ने इंदौर के 1,317 क्षेत्रों की प्राॅपर्टी गाइड लाइन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। इनमें ज्यादातर इलाके बाइपास और शहरी सीमा से सटे हुए हैं, जो नगर निगम सीमा में शामिल हो चुके हैं। नई काॅलोनियों और टाउनशिपों में पिछले साल नगर निगम ने भी संपत्तिकर बढ़ाया है।
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कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्याकंन समिति की बैठक में 1,317 लोकेशन की गाइड लाइन बढ़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब उस प्रस्ताव को समिति सरकार के पास भेजेगी। इन इलाकों में दस से लेकर तीस प्रतिशत तक प्राॅपर्टी गाइड लाइन में इजाफा होगा, जिन क्षेत्रों में साल भर में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री हुई और वर्तमान कलेक्टर गाइड लाइन से ज्यादा कीमत पर सौंदे हुए। बढ़ोतरी उन इलाकों में ही ज्यादा होगी।
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अफसरों के अनुसार, जमीनों के भाव में सबसे ज्यादा तेजी खंडवा रोड के आसपास के क्षेत्रों में देखी गई। क्योंकि यहां छह लेन मार्ग हो रहा है। इसके अलावा सुपर काॅरिडोर, हातोद, गोम्मटगिरी और बाइपास के इलाकों की प्राॅपर्टी गाइड लाइन बढ़ सकती है।
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पंजीयन विभाग को इस वर्ष ढाई हजार करोड़ के राजस्व का लक्ष्य दिया गया है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि, अभी वित्तिय वर्ष पूरा होने में डेढ़ माह का समय है। सबसे ज्यादा सौंदे मार्च माह में होते हैं। इसलिए पंजीयन विभाग आश्वस्त है कि लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इस विषय पर भी मूल्यांकन समिति में चर्चा हुृई। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहित लागू हो जाएगी। इस कारण मार्च के बजाए चुनाव समाप्त होने के बाद जुलाई में प्राॅपर्टी गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती है।
