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Indore News: इंदौर में अस्पताल की जमीन पर चला बुलडोजर, 50 से ज्यादा झोपड़े और 8 दुकानें ध्वस्त
Sat, 18 Jul 2026 12:14 PM IST
Abhishek Chendke
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: Abhishek Chendke
Updated Sat, 18 Jul 2026 12:14 PM IST
सार
इंदौर में सरकारी जमीन पर वर्षों से जमे अतिक्रमण पर शनिवार को नगर निगम और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। खजराना स्थित नाहर शाहवली दरगाह के सामने 80 से अधिक अवैध निर्माणों को हटाकर करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया।
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निगम के अमले ने 80 से अवैध निर्माणों को जमींदोज किया
- फोटो : amar ujala
विस्तार
Add as a preferredइंदौर में नगर निगम और जिला प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खजराना में नाहर शाहवली दरगाह के सामने 50 से ज्यादा झोपड़े, 15 शेड, 8 बड़ी दुकानें और 3 अवैध मकानों को तोड़ा गया। कई वर्षों से लोगों ने खाली सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। कुछ अतिक्रमणकर्ताओं ने दुकानों और शेड को किराए पर देकर मोटा मुनाफा कमाया। सरकारी जमीन पर बने इन निर्माणों को चार जेसीबी और 50 से ज्यादा श्रमिकों की मदद से हटाया गया तथा करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया।
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इस सरकारी जमीन पर अस्पताल बनना प्रस्तावित है, लेकिन अस्पताल कागजों पर ही संचालित हो रहा है। अभी तक बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ है।इंदौर में नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को नगर निगम की रिमूवल गैंग खजराना पहुंची और यहां वर्षों से कब्जा जमाए लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी दी।
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पहले भी नोटिस के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अवैध निर्माण नहीं हटाए। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद खजराना स्थित नाहर शाहवली दरगाह के सामने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया।
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कार्रवाई के दौरान निगम के अमले ने कुल 80 से अधिक अवैध निर्माणों को जमींदोज किया और करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। इस अभियान के माध्यम से बेशकीमती शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस इलाके में अन्य सरकारी जमीनों पर भी अतिक्रमण है, जिसे अधिकारियों ने चिन्हित कर लिया है। जल्द ही वहां से भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
