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Indore News: 13 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी चोरी, रियल एस्टेट माफिया और अधिकारियों की गुप्त डील का पर्दाफाश
Mon, 07 Jul 2025 11:16 PM IST
अर्जुन रिछारिया
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Mon, 07 Jul 2025 11:16 PM IST
सार
Indore News: इंदौर में स्टाम्प ड्यूटी चोरी का बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें 13 करोड़ 32 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई है। EOW ने एक्सक्लूसिव रियल्टी और सेवनहार्ट्स बिल्डकॉन के तीन बिल्डरों सहित रजिस्ट्रार कार्यालय के दो अफसरों पर मामला दर्ज किया है।
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अपराध
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने इंदौर में 13 करोड़ 32 लाख 95 हजार रुपये की स्टाम्प ड्यूटी चोरी का मामला उजागर किया है। इस घोटाले में तीन नामी रियल एस्टेट कारोबारियों और रजिस्ट्रार कार्यालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। मामले में विवेक चुघ, हितेन्द्र मेहता और अजय कुमार जैन सहित वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू और उप पंजीयक संजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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डीएलएफ गार्डन सिटी की जमीन की कम दर पर रजिस्ट्री
EOW के अनुसार, एक्सक्लूसिव रियल्टी के विवेक चुघ, सेवनहार्ट्स बिल्डकॉन एलएलपी के हितेन्द्र मेहता और अजय कुमार जैन ने पंजीयक कार्यालय के अधिकारियों के साथ मिलकर डीएलएफ गार्डन सिटी, मांगल्या रोड की जमीन को गलत गाइडलाइन दर पर रजिस्ट्री कराया। आरोपियों ने गाइडलाइन दर ₹50,800 प्रति वर्ग मीटर की जगह ₹14,200 प्रति वर्ग मीटर की दर से रजिस्ट्री कराई, जिससे शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके लिए स्वीकृत नक्शे में हेरफेर कर भूमि का केवल आंशिक भाग अपलोड किया गया और क्षेत्र का नाम बदलकर मांगल्या गांव दर्शाया गया।
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EOW ने दर्ज किया मामला, भ्रष्टाचार की धाराएं शामिल
DSP पवन सिंघल के मुताबिक, इस गड़बड़ी से शासन को कुल ₹13,32,95,106 का नुकसान हुआ है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 61(2), 338, 336(3), 340 और भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 (सी) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना जारी है और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है।
रजिस्ट्री कार्यालय पर उठे सवाल
इस खुलासे के बाद पंजीयन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासनिक मिलीभगत से बड़े स्तर पर राजस्व की हानि होना दर्शाता है कि कैसे अधिकारी और निजी कारोबारी साठगांठ कर सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे हैं। मामले में आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं।
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