इंदौर कमिश्नर की पहली बैठक: नशे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करेगी पुलिस, हेल्पलाइन नंबर होगा जारी

दरअसल इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के लागू होते ही पुलिस के कामकाज में बदलाव आएगा और अधिकारियों के पदनाम भी बदल गए हैं। जिस उद्देश्य के साथ कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है उस पर कैसे खरा उतरना है, इसके लिए भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। रविवार को हुई बैठक में भी ऐसा ही हुआ। बैठक में कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पहला लक्ष्य है। सभी थानों में इस मामले में जीरो टॉलरेंस करना चाहते हैं। इसके लिए जांच अधिकारी से लेकर थाना प्रभारी तक की जवाबदेही तय की जाएगी। कमिश्नर ने यह भी बताया कि नई प्रणाली में थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अफसरों की क्या भूमिका रहेगी। कैसे काम करना होगा। पदनाम में क्या बदलाव हुए हैं। कार्यक्षेत्र में क्या बदलाव आएगा इसको लेकर पूरी जानकारी दी गई। 

बढ़ेगी पुलिस की विजिबिलिटी
कमिश्नर मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस की दक्षता, व्यवसायिक प्रतिबद्धता के साथ ही अपेक्षाओं पर पुलिस कैसे बेहतर ढंग से काम करे। नशे और ड्रग्स पर लगाम कसने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा और किसी क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि होने पर लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। सभी इलाको में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी। यातायात पुलिस ज्यादा बेहतर ढंग से काम करेगी। आगामी दिनों में पुलिस के पास संसाधन और भी बेहतर होंगे। पुलिस अधिकारी और बल बढ़ेगा। पुलिस का कार्य क्षेत्र सिमटेगा, इससे काम करने की गहनता बढ़ेगी। 

मिश्रा ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर सजगता के साथ पुलिस हर जगह दिखेगी। अधिकारियों की पदस्थापना अगले चार-पांच दिन में मिल सकती है। जिलाबदर पर नए सिरे से कार्रवाई करेंगे।
जिन पुराने अपराधियों पर बॉन्डओवर किया जाना है, उन्हें लेकर एक बड़े स्तर अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा जिलाबदर और जेल रिहाई के पुराने मामलों पर पुलिस अब नए सिरे से मूल्यांकन कर कार्रवाई करेगी। धारा 151 से लेकर अन्य मामलों को लेकर गिरफ्तारी व जमानत जैसे मामलों को लेकर कहा कि पुलिस के कार्यालयों के स्थापित होने में थोड़ा समय अभी लग रहा है। प्रशिक्षण से लेकर संसाधनों को स्थापित करने के पुलिस प्रयासरत है। जनसुनवाई सहित आमजनों की शिकायत की गतिविधियां जारी रहेंगी। पुलिस अधिकारियों के सरकारी नंबर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। नई प्रणाली के तहत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।